सात दोषी पोलिसांची शिक्षा सर्वोच्च न्यायालयानं दुप्पटीनं वाढवली

नवी दिल्ली : १९९३ मध्ये नागपूर जिल्ह्यात पोलीस कोठडीत झालेल्या एका आरोपीच्या मृत्यू प्रकरणी महाराष्ट्र पोलीस सेवेतील सात कर्मचाऱ्यांची शिक्षा दुप्पटीपेक्षा जास्त वाढवण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयानं दिलाय. मंगळवारी यासंदर्भातील निर्णय सर्वोच्च न्यायालयानं दिलाय.

या प्रकरणी उच्च न्यायालयानं दोषी पोलीस कर्मचाऱ्यांना तीन वर्ष सक्त मजुरीची शिक्षा दिली होती. या प्रकरणी शिक्षा वाढवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात सरकारतर्फे याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावर न्यायमूर्ती एन व्ही राम्णा आणि न्यायमूर्ती एम एम शांतनागौदार यांनी मंगळवारी निकाल दिला.  

महाराष्ट्र पोलिसांचं ब्रीद वाक्य असणाऱ्या 'सद् रक्षणाय खल निग्रहणाय' या वाक्याचा अर्थ जपला गेलाच पाहिजे असंही कोर्टानं स्पष्ट केलंय. या प्रकरणी पोलीस निरीक्षक नारुले, साहाय्यक पोलीस निरीक्षक आणि इतर पाच कर्मचाऱ्यांना शिक्षा सुनावण्यात आलीय. 

२३ जून १९९३च्या रात्री पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या गस्ती पथकानं मृत आरोपी जॉईनस याला रात्री १ वाजता चोरीच्या आरोपात ताब्यात घेतलं. त्याला एका वीजेच्या खांबाला बांधून बेदम मारहाण केली. त्यानंतर त्याला रात्रभर पोलीसांच्या गाडीतूनच विविध ठिकाणी फिरवण्यात आलं. सकाळी ३ वाजून ५५ मिनिटांनी त्याला अटक करण्यात आली. पण पहाटे तो पोलीस कोठडीत मृत झाल्याचं पुढे आलं. 

याप्रकरणी पोलिसांच्या व्यवहारात कायद्याचं सर्रास उल्लंघन होत असल्याचं स्पष्ट होतंय. जे कायद्याचे रक्षक आहेत, त्यांनीच असे कायदेभंग करणे समाजाच्या एकूणच सुव्यवस्था योग्य नाही असंही सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलंय.