EWS Reservation : सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय; आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी 10 टक्के आरक्षण कायम

Supreme Court Verdict on EWS Reservation : आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठीच्या (EWS) 10 टक्के आरक्षणाच्या वैधतेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने (supreme court) आज ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. न्यायालयाने हे 10 टक्के आरक्षण वैध ठरवले आहे. ईडब्ल्यूएस कोट्याद्वारे आरक्षण देणाऱ्या 103व्या घटनादुरुस्तीच्या वैधतेला आव्हान देण्यात आले होते. सरन्यायाधीश उदय लळित (CJI Uday Lalit) यांच्या नेतृत्वाखालील पाच सदस्यीस घटनापीठाने या याचिकेवर सुनावणी घेऊन 27 सप्टेंबरला निकाल राखून ठेवला होता. त्यानंतर आज हा निकाल जाहीर करण्यात आला आहे. पाच पैकी 3 न्यायमूर्तींनी हे आरक्षण  वैध ठरवले आहे. 

न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी यांनी ईडब्ल्यूएस आरक्षण कायम ठेवले. या कोट्यामुळे संविधानाच्या मूलभूत तत्त्वांचे आणि भावनेचे उल्लंघन होत नाही, असे ते म्हणाले. महेश्वरी यांच्या व्यतिरिक्त न्यायमूर्ती बेला एम. त्रिवेदी यांनी ईडब्ल्यूएस कोट्याच्या बाजूने मत दिले. त्यांच्याशिवाय न्यायमूर्ती जेपी पारडीवाला यांनीही आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना दिलेले 10 टक्के आरक्षण योग्य ठरवले.

CJI UU Lalit agreed with Justice S Ravindra Bhat & gave a dissent judgement

Five-judge Constitution bench by a majority of 3:2 upholds the validity of Constitution’s 103rd Amendment Act which provides 10% EWS reservation in educational institutions and government jobs pic.twitter.com/OwGygzSTpP

— ANI (@ANI) November 7, 2022

मात्र घटनापीठातील न्यायमूर्ती एस रविंद्र भट यांनी या आरक्षणास विरोध केला आहे. आर्थिक दुर्बलांना आरक्षण देण्याच्या देण्यासाठी करण्यात आलेल्या घटनादुरुस्तीमुळे सामाजिक न्याय आणि संविधानाच्या मूलभूत संरचनेचे उल्लंघन होते, असे मत एस रविंद्र भट यांनी मांडले आहे. पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठात सरन्यायाधिश यू यू ललित आणि न्यायमूर्ती एस. रवींद्र भट यांनीच या कोट्याला चुकीचे म्हटले होते. हा कायदा भेदभावाने भरलेला आणि संविधानाच्या मूळ भावनेच्या विरुद्ध आहे, असे ते म्हणाले.

आरक्षण कधी पर्यंत सुरु ठेवायचं

न्यायमूर्ती जेबी पारडीवाला यांनी ईडब्ल्यूएस आरक्षणावर वैधतेवर निकाल देताना महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली. आरक्षण किती काळ आवश्यक आहे याचाही विचार करावा लागेल.  आरक्षण हा विषमता दूर करण्याचा अंतिम उपाय नाही, असे न्यायमूर्ती जेबी पारडीवाला म्हणाले. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने आर्थिक आधारावर आरक्षणाच्या वैधतेला मान्यता दिल्यानंतर राज्यांमधील काही जातींना आरक्षण देण्याचा विचार होऊ शकतो, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे आता मराठा आरक्षणाचाही मार्ग मोकळा होण्याची शक्यता आहे.