Uday Lalit : न्यायमूर्ती उदय उमेश ललित भारताचे 49 वे सरन्यायाधीश

नवी दिल्ली : Supreme Court New Chief Justice: न्यायमूर्ती उदय उमेश ललित (Uday Lalit) आज भारताचे 49 वे सरन्यायाधीश झालेत. आज सकाळी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी त्यांना पदाची शपथ दिली. दरम्यान, नवीन न्यायमूर्ती ललित यांचा कार्यकाळ केवळ 74 दिवसांचा असेल. ते 8 नोव्हेंबर रोजी निवृत्त होणार आहेत.

राष्ट्रपती भवनात आयोजित या कार्यक्रमात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपती जगदीप धनखर, कायदा मंत्री किरेन रिजिजू, माजी सरन्यायाधीश एनव्ही रमना, सर्वोच्च न्यायालयाचे अनेक न्यायाधीश आणि न्यायमूर्ती ललित यांचे कुटुंबीय उपस्थित होते. 

तत्पूर्वी काल शुक्रवारी मावळते सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांना निरोप देण्यात आला. न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असलेल्या खटल्यांची संख्या हा चिंतेचा विषय असल्याचे रमणा यांनी आपल्या निरोपाच्या भाषणामध्ये सांगितले. 

साधे वकील ते न्यायाधीश

9 नोव्हेंबर 1957 रोजी महाराष्ट्रातील सोलापूर येथे जन्मलेले असले तरी त्यांची नाळ कोकणशी जोडली गेली आहे न्यायमूर्ती ललित यांची 13 ऑगस्ट 2014 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. विशेष म्हणजे न्यायमूर्ती ललित हे देशाचे दुसरे सरन्यायाधीश असतील जे यापूर्वी उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश नव्हते, परंतु थेट वकीलातून न्यायाधीश झाले. याआधी देशाचे 13वे सरन्यायाधीश एसएम सिक्री यांनी ही कामगिरी केली होती. न्यायाधीश होण्यापूर्वी न्यायमूर्ती ललित यांचे नाव देशातील सर्वात मोठ्या वकिलांमध्ये होते. त्यांची टूजी स्पेक्ट्रम प्रकरणात विशेष सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती.

#WATCH | President Droupadi Murmu administers the oath of Office of the Chief Justice of India to Justice Uday Umesh Lalit at Rashtrapati Bhavan pic.twitter.com/HqayMJDwBB

— ANI (@ANI) August 27, 2022

न्यायमूर्ती ललित यांचे काय असले प्राधान्य  

सरन्यायाधीश म्हणून आपले प्राधान्य काय असेल, हे न्यायमूर्ती ललित यांनी स्पष्ट केले आहे. शुक्रवारी संध्याकाळी न्यायमूर्ती एनव्ही रमणा यांच्या निरोप समारंभात त्यांनी सांगितले की, वर्षभर घटनापीठात घटनात्मक मुद्द्यांची सुनावणी व्हावी यासाठी त्यांचा प्रयत्न असेल. न्यायमूर्ती ललित म्हणाले की 74 दिवसांच्या कार्यकाळात त्यांचे प्राधान्य राहील.

कोर्टात दाखल झालेल्या खटल्याची यादी (सुनावणीसाठी होणारी प्रक्रिया) अधिकाधिक पारदर्शक व्हायला हवी. अशी व्यवस्था असेल ज्यामध्ये वकिलांना खटल्याच्या लवकर सुनावणीसाठी संबंधित खंडपीठासमोर मागणी मांडता येईल, असे ते म्हणाले.