इलेक्ट्रॉनिक मीडियाच्या गाईडलाईन्ससाठी समिती बनवा- सुप्रीम कोर्ट

नवी दिल्ली : सुप्रीम कोर्टाने एका चॅनलच्या वादग्रस्त शोच्या प्रसारणावर बंदी घातली आहे. तसंच इलेक्ट्रॉनिक मीडियाच्या गाईडलाईन्ससाठी ५ सदस्यीय समिती बनवण्यात यावी, असं सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं आहे. मीडियाच्या भूमिकेवर विचार करून सल्ला देण्यासाठी ५ सदस्यांची समिती बनवावी. या समितीचं अध्यक्षपद सुप्रीम कोर्टाचे निवृत्त न्यायाधीश किंवा हायकोर्टाचे माजी चीफ जस्टीस यांनी करावी, असा प्रस्ताव सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. 

मीडियाचं स्वातंत्र्य निरंकुश असू शकत नाही, यासाठी काही नियम बनवणं गरजेचं आहे. परदेशी संघटनेच्या कथित षडयंत्राबाबत बातमी चालवणं वेगळी गोष्ट आहे, पण एखादा संपूर्ण समाज षडयंत्रात सामील आहे, असं म्हणणं चुकीचं असल्याचं परखड मत सुप्रीम कोर्टाने मांडलं आहे. 

सुप्रीम कोर्टाने या चॅनलच्या कार्यक्रमात तथ्यामध्येच चुका असल्याचं म्हणलं आहे. मुस्लिमांचं वय ३५ वर्ष ठेवणं आणि परीक्षांसाठी जास्त संधीचा चुकीचा दावा करण्यात आला आहे. कार्यक्रमातून मुस्लिमांना निशाणा करण्यात आलं, असं सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं. चॅनलच्या वकिलांनी हा कार्यक्रम शोध पत्रकारिता असल्याचा दावा केला, पण हा कार्यक्रम वैमनस्य आणि समाजात फूट पाडणारा असल्याचं सुप्रीम कोर्ट म्हणालं.

केंद्र सरकारने ९ सप्टेंबरला या कार्यक्रमाच्या प्रसरणाला परवानगी दिली होती, यानंतर ११ आणि १४ सप्टेंबरला दोन भाग प्रसारितही करण्यात आले. याप्रकरणाची पुढची सुनावणी १७ सप्टेंबरला होणार आहे, तोपर्यंत या कार्यक्रमाचं प्रसारण होणार नाही.