काळ्यापैशांविरोधात मोदी सरकारचं आणखी एक यश

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी कोणत्याही परिस्थितीत काळ्यापैशावाल्यांना सोडणार नसल्याचं दिसतंय. याच प्रयत्नात सरकारला आणखी एक यश मिळालं आहे. स्विट्जरलँडच्या एका महत्वपूर्ण संसदीय समितीने भारतासोबत काळ्यापैशांवर बँकिंग सूचनाच्या आदान-प्रदान संबंधी प्रस्तावाला मंजूरी दिली आहे. यामुळे स्विस बँकेतील भारतीयांच्या खात्यात जमा पैशांबद्दल सरकारला माहिती मिळेल.

सरकारला देणार माहिती

स्विट्जरलँड संसदेच्या आर्थिक आणि कर संबधित समितीने भारत आणि 40 इतर देशांसोबत या संबंधित प्रस्तावित कराराला मंजूरी दिली आहे. पण सोबतच समितीने व्यक्तिगत कायद्यामधील काही गोष्टी मजबूत करण्याच्या देखील सूचना दिल्या आहेत.

हिवाळी अधिवेशनात प्रस्तावाला मंजूरी

प्रस्तावाला मंजूरीसाठी संसदेच्या 27 नोव्हेंबरपासून सुरु होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनात ठेवण्यात येईल. या करारामुळे काळापैसा स्विट्जरलँडमध्ये ठेवणाऱ्या लोकांची माहिती सरकारला मिळेल. खात्याची संख्या, नामव, पता, जन्म तारीख, कर क्रमांक, व्याज, लाभांश, विमा पॉलिसी, खात्यात जमा रक्कम, विक्री करुन मिळालेली रक्कम याची माहिती मिळेल. हा करार पुढच्या वर्षापासून लागू होणार आहे. भारतासोबत माहितीची देवान-घेवान २०१९ पासून सुरु होईल.