केंद्राच्या पॅकेजमुळे पीएफ धारकांना होणार असा फायदा

संग्रहित छायाचित्र

नवी दिल्ली : कर्मचाऱ्यांच्या हाती येणाऱ्या पगाराचा आकडा Coronavirus कोरोना विषाणूमुळे उदभवलेल्या या संकटसमयी समाधानकारक असवा आणि कंपनीवर याचा बोझा येऊ नये यासाठी कर्मचारी भविष्यनिर्वाह निधी योगदान अर्थात ईपीएफमध्ये कपात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी बुधवारी नवी दिल्ली येथे एका पत्रकार परिषदेत याबाबतची माहिती दिली. 

मंगळवारी म्हणजेच, १२ मे रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कोरोनाच्या एकंदर परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर देशासाठी तब्बल २० लाख कोटी रुपयांच्या आर्थिक पॅकेजची घोषणा केली. याच पॅकेजच्या तपशीलवार उलगड्याच्या पहिल्या टप्प्यात सीतारमण यांनी ईपीएफच्या बाबतीत मोठी घोषणा करत नोकदार वर्गाला काहीसा दिलासा दिला. 

केंद्राकडून विविध स्तरांवर विविध क्षेत्रांमध्ये कार्यरत असणाऱ्या ७२.२२ लाख कर्मचाऱ्यांच्या ईपीएफसाठी आर्थिक पॅकेजमधून तब्बल २५०० कोटींची तरतूद केली. पुढील तीन महिन्यांसाठी म्हणजेच जून, जुलै आणि ऑगस्ट २०२० या दरम्यानच्या काळासाठी हा निर्णय घेतला गेला आहे. 

It has been decided to reduce statutory PF contribution of both employer and employee to 10% each from existing 12% each for next 3 months for all establishments covered by EPFO: Smt @nsitharaman #AatmaNirbharBharatAbhiyan pic.twitter.com/TVWYb6pGbt

— NSitharamanOffice (@nsitharamanoffc) May 13, 2020

ईपीएफअंतर्गत १५ हजारांरपर्यंतचं वेतन असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचं पीएफ हे सरकारकडून भरण्यात येणार आहे. याशिवाय पीएफ योगदानातून ईपीएफ योगदान हे १२ टक्क्यांवरुन १० टक्क्यांवर आणण्यात आलं आहे. परिणामी आता कर्मचाऱ्यांकडून १० टक्के ईपीएफ योगदान दिलं जाणं अपेक्षित असेल. 

वैश्विक महामारी म्हणून दिवसागणिक अधिक आव्हानात्मक होणाऱ्या कोरोना व्हायरसच्या पार्श्वभूमीवर याआधी सरकारकडून मार्च, एप्रिल आणि मे महिन्यांपपर्यंत कर्मचारी पीएफचं योगदानं दिलं जाणार होतं. पण, आता मात्र यात आणखी तीन महिने जोडले गेल्याची महत्त्वाची बाब अर्थमंत्र्यांनी नमूद केली. 

केंद्राकडून घेण्यात आलेला हा निर्णय पाहता येत्या महिन्यांमध्ये कर्मचाऱ्यांच्या हाती येणाऱ्या पगाराचा आकडा सहाजिकच वाढलेला असेल. त्यामुळं हा त्यांच्यासाठीचा एक प्रकारचा दिलासाच आहे, असं म्हणायला हरकत नाही. असं असलं तरीही कोरोनाचं आव्हान पाहता पुढील तीन महिन्यांसाठीच ही तरतुद असणार आहे हे लक्षात घेणं गरजेचं. तेव्हा त्यापुढे सराकरची काय भूमिका असेल हे पाहणंही महत्त्वाचं ठरणार आहे.