मोबाईल SIM संदर्भात केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय, लवकरच या गोष्टी बदलणार

मुंबई : पीएम मोदींच्या नेतृत्वाखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सिमकार्ड संबंधीत मोठा निर्णय घेण्यात आल्या आहेत. मोबाईल कनेक्शन घेणे किंवा ते प्रीपेडवरून पोस्टपेड आणि पोस्टपेडवरुन प्रीपेडमध्ये रूपांतरित करण्याची प्रक्रिया सरकारने सुलभ केली आहे. तसेच, तुम्ही  KYC शी संबंधित सर्व काम करणं देखील या सरकारच्या निर्णयामुळे सोपं झालं आहे.

केंद्र सरकारच्या या निर्णयानंतर नवीन मोबाईल क्रमांक मिळवण्यासाठी डिजिटल पद्धतीने केवायसी भरावा लागणार आहे. तसेच, सिम कनेक्शन बदलण्यासाठी किंवा सिम पोर्ट करण्यासाठी कोणताही फॉर्म भरावा लागणार नाही.

तसेच ग्राहकांना नवीन मोबाईल क्रमांक मिळवण्यासाठी डिजिटल पद्धतीने केवायसी भरावा लागणार आहे. तसेच, सिम कनेक्शन बदलण्यासाठी किंवा सिम पोर्ट करण्यासाठी कोणताही फॉर्म भरावा लागणार नाही.

सरकारने हे स्पष्ट केलं आहे की, वापरकर्ते स्वतः ऑनलाइन मोडद्वारे KYC भरण्यास सक्षम असतील. ही संपूर्ण प्रक्रिया अॅपवर आधारित असेल. वापरकर्त्यांना ऑनलाइन म्हणजेच ई-केवायसीसाठी फक्त एक रुपये शुल्क भरावे लागेल.

तर प्री-पेड ते पोस्ट-पेड आणि पोस्ट-पेड ते प्री-पेडमध्ये रूपांतरित करण्यासाठी, नवीन केवायसीची आवश्यकता नाही. आत्तापर्यंत जर एखादा ग्राहक आपला प्रीपेड नंबर पोस्टपेड किंवा पोस्टपेडमध्ये प्रीपेडमध्ये बदलत असेल तर त्याला प्रत्येक वेळी केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करावी लागत होती. मात्र, आता केवायसी एकदाच भरावा लागणार आहे.

KYC कसं भरावं?

टेलीकॉम कंपन्यांच्या वतीने नवीन फॉर्म भरण्यापासून ते पोर्टिंग प्रक्रियेदरम्यान प्रत्येक वेळी आधार कार्ड किंवा ड्रायव्हिंग लायसन्स सारखे कागदपत्रे आवश्यक होते, त्याचबरोबर लोकांना त्यांचा फोटो आणि सही देखील द्यावी लागत होती. यानंतरही बऱ्याचदा टेलिकॉम कंपन्यांकडून डिजिटल केवायसी प्रक्रिया करण्यात आली. तसेच यादरम्यान अनेक वेळा ग्राहकांच्या नावावर चुकीची कागदपत्रे अपलोड करण्यात आले.

तसेच, अनेक वेळा टेलिकॉम कंपन्या केवायसीसाठी ग्राहकांकडून काही कागदपत्रे मागवत असत. ज्यासाठी ग्राहकांना टेलिकॉम एजन्सी किंवा फ्रँचायझींना भेट द्यावी लागेल. पण आता तुम्ही घरी बसून सेल्फ केवायसी करू शकता. ज्यामुळे तुमचा वेळ आणि पैसा दोन्ही ही वाचेल.