भारतीय अर्थव्यवस्था अत्यंत वेगानं पूर्वपदावर - अर्थमंत्री निर्मला

मुंबई : अर्थव्यवस्था ( Economy) अत्यंत वेगानं पूर्वपदावर येत असल्याचे दिसून येत आहे. दिवाळीपूर्वीच (Diwali) देशाच्या अर्थव्यवस्थेला केंद्र सरकारने ( Indian economy) चालना दिली आहे. १० क्षेत्रांना २ लाख कोटींचा प्रोत्साहन निधी देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. तसेच देशभरात विक्रमी १ लाख कोटींहून अधिक जीएसटी (GST) जमा झाला आहे. परकीय चलनाचीही विक्रमी गंगाजळी जमा झाली आहे, अशी माहिती केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) यांची पत्रकार परिषदेत दिली.

रेशन कार्डाच्या पोर्टबेलिटीमुळे ६.५ कोटी लोकांचा फायदा झाला आहे. किसान क्रेडीट कार्डाच्या माध्यमातून कोट्यवधी शेतकऱ्यांनी फायदा घेतला आहे. मत्स समृद्धी योजनेंतर्गत एक हजार कोटींपेक्षा लोकांनी लाभ घेतला आहे. कोरोनाचा मृत्यू दर १.४७ टक्के खाली आहे. तर जीएसटीचे उत्पन्न १ लाख कोटी रुपयांच्यावर गेले आहे. त्यामुळे अर्थव्यवस्था बळकट होण्यास मदत होत आहे. परकीय चलन गंगाजळी विक्रमी स्तरावर आहे. आता रिझर्व्ह बँक आता दर महिन्याला अर्थव्यवस्थेच्या परिस्थिची आढावा जाहीर करणार आहे. परदेशी रेटींग एजन्सींनी देखील अर्थव्यवस्थेच्या विकासाच्या मार्गावर असल्याचे मान्य केले आहे, अशी माहिती केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दिली.

#India देशभरात विक्रमी १ लाख कोटींहून अधिक जीएसटी जमा । परकीय चलनाचीही विक्रमी गंगाजळी । केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांची पत्रकार परिषदेत माहिती #GST @ashish_jadhao https://t.co/Ct4fYevvP7 pic.twitter.com/CQ0pwFZ3Ve

— ZEE २४ तास (@zee24taasnews) November 12, 2020

शेतकऱ्यांना किसान क्रेटिड कार्ड

६८ कोटी जनतेला स्वस्त दरात धान्य उपलब्ध करून देण्यात आले. रब्बीच्या हंगामासाठी २५ हजार कोटी रूपये वितरीत करण्यात आले आहेत. याव्यतिरिक्त यापूर्वी किसान क्रेडिट कार्डाची घोषणा करण्यात आली होती. १ कोटी ८३ लाख जणांनी यासाठी अर्ज केले होते. (Farmers Loans) आतापर्यंत कोट्यवधी शेतकऱ्यांना याचे लाभ देण्यात आले असल्याचंही सीतारामण म्हणाल्या.

स्वावलंबी भारत रोजगार योजना  

३१ मार्च २०१९ पर्यंत प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना लागू करण्यात आली, यामध्ये १ लाख ५२  हजार संस्थांना ८३०० कोटी रुपयांचा लाभ देण्यात आला.
आता स्वयंरोजगार भारत रोजगार योजना नावाची एक नवीन योजना सरकार राबवित आहे. लोकांना योजनेअंतर्गत ईपीएफओशी जोडले जाईल
यापूर्वी जे ईपीएफओमध्ये नोंदणीकृत नव्हते, जर ते सामील झाले तर त्यांना त्याचा फायदा होईल.

१ मार्च २०२०-३१ सप्टेंबर २०२० मध्ये ज्यांची नोकरी गमावली आणि त्यांना १ ऑक्टोबर नंतर नोकरी मिळाली, ते या योजनेत सामील होतील. ही योजना १ ऑक्टोबरपासून लागू होईल, ही योजना दोन वर्षांसाठी असेल.

रोजगार

- ईपीएफओ अंतर्गत नोंदणीकृत संस्थांना नवीन रोजगार उपलब्ध झाल्यास त्यांचा फायदा होईल.
- ५० पेक्षा कमी लोकांसह संस्था 2 पेक्षा जास्त लोकांना नवीन रोजगार देतात, तर त्यांना योजनेचा लाभ मिळेल.
- ५०पेक्षा जास्त कर्मचारी असलेल्या संस्थेला या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पाचहून अधिक कर्मचारी नियुक्त करावे लागतील.
- जे ईपीएफओमध्ये नाहीत त्यांना लाभ मिळणार नाही, आधी त्यांनी नोंदणी करावी लागेल, तरच त्यांना लाभ मिळेल.
- ही योजना ३० जून२०२१ पर्यंत लागू राहील.

या योजनेत दोन विभाग आहेत, पहिली कंपन्या ज्यामध्ये १००० पेक्षा कमी कर्मचारी आहेत, त्यातील १२टक्के हिस्सा कंपनीचा आणि १२ टक्के केंद्र सरकारचा वाटा असेल.
- ज्या कंपन्यांमध्ये १००० हून अधिक कर्मचारी आहेत, त्या सरकार फक्त १२% कर्मचार्‍यांना देईल, ही योजना दोन वर्षांसाठी लागू असेल.
- योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आधारसह ईपीएफओ खाते उघडावे लागेल
- सुमारे ९५ टक्के संस्था या योजनेंतर्गत येतील.

एमएसएमईसाठी आपत्कालीन क्रेडिट लाईन गॅरंटी योजना लागू केली गेली. त्यानंतर उर्वरित भागांसाठी ही अंमलबजावणी करण्यात आली. त्यानंतर २० टक्के अतिरिक्त भांडवली भांडवलाची तरतूद करण्यात येणार होती. या योजनेला ५० कोटी रुपये आणि २५० कोटी रुपयांची उलाढाल होणार होती. ही योजना ३१ मार्चपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. एमएसएमई, व्यवसाय, व्यावसायिक, वैयक्तिक, मुद्रा अंतर्गत कर्जदार देखील या योजनेचा लाभ घेण्यास सक्षम असतील. आतापर्यंत ६१ लाख लोकांनी कर्ज घेतले आहे, २  लाख ५ हजार कोटी रुपये मंजूर झाले आहेत.

गृहनिर्माण क्षेत्र

गृहनिर्माण क्षेत्रात आणखी एक मोठी घोषणा करण्यात आली आहे. आता घर बांधणारे आणि घर खरेदीदार दोघांनाही याचा फायदा होईल.  प्रथमच घर खरेदीसाठी १० टक्के सूट विकत घेतलेल्या अधिक लोकांना २० टक्के करण्यात आले आहे.