'ट्रिपल तलाक' संदर्भात सहा महिन्यांत कायदा अस्तित्वात आला नाही तर...

मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयानं आज ऐतिहासिक निर्णय दिलाय. तब्बल नऊ कोटी मुस्लीम महिलांसाठी ७० वर्षांनंतर आजची पहाट स्वातंत्र्याची नवी पहाट घेऊन आली. भारतातल्या मुस्लीम भगिनींवर असणारी ट्रिपल तलाकची टांगती तलवार आजपासून हद्दपार झालीय. सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठानं आज ट्रिपल तलाक घटनाबाह्य ठरवलाय.

भारतातल्या नऊ कोटी मुस्लीम महिलांची कैफियत सुप्रीम कोर्टानं ऐकली... आणि ट्रिपल तलाकपासून आझादी देण्याचा निकाल सुप्रीम कोर्टानं दिला. ट्रिपल तलाकवरच्या सुनावणीसाठी मे महिन्यात सुट्टीच्या काळातही सुप्रीम कोर्ट सुरू होतं. सहा महिने निकाल राखून ठेवल्यावर सुप्रीम कोर्टानं अखेर निर्णय दिला... पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर ट्रिपल तलाकची सुनावणी झाली आणि ट्रिपल तलाकवर बंदी घालण्याचा निर्णय बहुमतानं घेण्यात आला.

ट्रिपल तलाक हा मुस्लीम धर्मियांचा अंतर्गत प्रश्न आहे, त्यावर कोर्ट हस्तक्षेप करु शकत नाही, असं मुख्य न्यायमूर्ती जस्टिस केहर आणि जस्टिस नाझिर यांनी म्हटलं. ट्रिपल तलाक ही मुस्लीम धर्मातली हजारो वर्षांची परंपरा असल्याचं निरीक्षणही या दोन न्यायाधीशांनी नोंदवलं. ट्रिपल तलाकसंदर्भात केंद्र सरकारनं संसदेत कायदा करावा, अशा सूचना सुप्रीम कोर्टानं दिल्या.

पण, नंतर इतर तीन न्यायाधीशांनी मात्र ट्रिपल तलाकला घटनाबाह्य ठरवलं. मुस्लीम देशांमध्येही ट्रिपल तलाकवर बंदी आहे, मग भारतात हे ट्रिपल तलाकचं जोखड कशाला, असा मुद्दा इतर तीन न्यायाधीशांनी उपस्थित केला. सगळ्या राजकीय पक्षांनी मतभेद दूर ठेवा आणि ट्रिपल तलाकप्रकरणी कायदा करायला केंद्र सरकारला मदत करा, अशाही सूचना सुप्रीम कोर्टानं दिल्या. 

कायदा सहा महिन्यांत आला नाही तर... 

सहा महिन्यांच्या आत कायदा अस्तित्वात आला नाही, तर सुप्रीम कोर्टानं ट्रिपल तलाक संदर्भात दिलेला निर्णय लागू राहील, असं कोर्टानं सांगितलं... आणि अखेर तीन विरुद्ध दोन अशा बहुमतानं ट्रिपल तलाक घटनाबाह्य ठरला. 

ट्रिपल तलाकपासून मुस्लीम महिलांना आझादी देण्यासाठी केंद्र सरकारनं महत्त्वपूर्ण पावलं उचलली... याच कारणामुळे उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत भाजपच्या वाढलेल्या टक्क्यात मुस्लीम महिलांचा सहभाग होता, असंही बोललं जातं... मुस्लीम महिलांना ट्रिपल तलाकच्या जाचातून मुक्त करण्यासाठी कटिबद्ध असल्याच्या घोषणा वारंवार मोदी सरकारकडून झाल्या.

मोदी सरकार आता हे वचन पाळणार का? आणि सहा महिन्यांत ट्रिपल तलाकसंदर्भातला कायदा अस्तित्वात येणार का? हे खरे महत्त्वाचे प्रश्न... याच प्रश्नांची उत्तरं अख्ख्या देशाच्या राजकारणाला येत्या काळात कलाटणी देणार आहेत.