नवी दिल्ली: गेल्या काही दिवसांपासून बेरोजगारीसंदर्भातील अहवालांवरून देशभरात प्रचंड चर्चा सुरु आहे. या सगळ्या गदारोळात आता आणखी एक माहिती समोर आली आहे. त्यानुसार बेरोजगारीचा सर्वाधिक फटका हा पदवीधर तरुणांना बसला आहे. सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमीच्या (सीएमआयई) अहवालानुसार देशातील बेरोजगारीच्या प्रमाणात शैक्षणिक स्तरानुसार फरक दिसून येत आहे. पाचवी किंवा दहावीपर्यंत शिक्षण घेतलेल्या लोकांपेक्षा बारावी आणि पदवीधर तरुणांमधील बेरोजगारीचे प्रमाण जास्त आहे. २०१७ नंतर पदवीधर तरुणांमधील बेरोजगारीचे प्रमाण वेगाने वाढले. २०१७ मध्ये हे प्रमाण १२.१ टक्के इतके होते. ते डिसेंबर २०१८ पर्यंत १३.२ टक्क्यांवर पोहोचले होते.
एकूणच सगळी परिस्थिती पाहता सध्याच्या घडीला देशातील उच्चशिक्षित तरुणांना पुरेसे रोजगार उपलब्ध नाहीत. तर पदवीधर आणि पदवीत्तोर महिलांचा विचार केल्यास परिस्थिती आणखीनच बिकट आहे. अशिक्षित तरुण मिळेल ते काम करायला तयार असल्याने त्यांच्यासमोरील रोजगाराचा प्रश्न तुलनेत कमी आहे. या स्तरात बेरोजगारीचे प्रमाण साधारण ०.८ टक्के इतके आहे. तर पाचवीपर्यंत शिक्षण घेतलेल्या स्तरात बेरोजगारीचे प्रमाण १.३ टक्के , दहावी-बारावीपर्यंत शिक्षण घेतलेल्या तरुणांमध्ये १०.६ टक्के आणि पदवीधर-पदवीत्तोर स्तरात बेरोजगारीचे प्रमाण १३.२ टक्के इतके आहे.
मोदी सरकारचा पाय आणखी खोलात; रोजगारासंदर्भातील तिसरा अहवालही नकारात्मक?
देशातील बेरोजगारीने गेल्या ४५ वर्षातील उच्चांक गाठल्याचा निष्कर्ष काढणारा राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण कार्यालयाचा (एनएसएसओ) अहवाल काही दिवसांपूर्वीच प्रसिद्ध झाला होता. मात्र, केंद्र सरकार हा अहवाल प्रसिद्ध करण्यात टाळाटाळ करत असल्याची चर्चा आहे.