UNICEF Day का साजरा केला जातो, भारतात मुलांचे हक्क काय आहेत?

UNICEF Day 2022 on 10 december 2022

UNICEF Day 2022: दरवर्षी 11 डिसेंबर रोजी युनिसेफ दिन साजरा केला जातो. युनिसेफ, युनायटेड नेशन्स इंटरनॅशनल चिल्ड्रेन्स इमर्जन्सी फंड, मुलांचे संरक्षण करून त्यांचे जीवन कसे वाचवायचे याबद्दल जागरूकता वाढवून आणि त्यांच्या इच्छा पूर्ण करण्यात मदत करून प्रत्येक मुलाच्या हक्कांचे रक्षण करते. हे जगातील 190 पेक्षा जास्त देश आणि प्रदेशांमध्ये प्रत्येक मुलाच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी कार्य करते.

'कोरोना कालावधी' (corona news) दरम्यान युनिसेफ ही लस पुरवणाऱ्या जगातील सर्वात मोठ्या कंपन्यांपैकी एक होती. हे बाल आरोग्य, पोषण, सुरक्षित पाणी आणि स्वच्छता, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण आणि कौशल्य निर्माण, एचआयव्ही प्रतिबंध आणि माता आणि मुलांवर उपचार यासाठी आवश्यक पावले उचलते. याशिवाय, युनिसेफ मुले आणि किशोरांना हिंसा आणि शोषणापासून वाचवण्यासाठी देखील कार्य करते.

युनिसेफचा इतिहास

युनिसेफ म्हणजे युनायटेड नेशन्स इंटरनॅशनल चिल्ड्रन्स इमर्जन्सी फंड असं म्हटले जाते. युनिसेफची स्थापना युनायटेड नेशन्सने 11 डिसेंबर 1946 रोजी युद्धोत्तर युरोप आणि चीनमधील मुलांच्या आपत्कालीन गरजा पूर्ण करण्यासाठी केली होती. युनिसेफचे आदेश 1950 मध्ये विकसनशील देशांमध्ये सर्वत्र मुलांच्या आणि महिलांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी तयार केले गेले. 1953 मध्ये, ते संयुक्त राष्ट्रांच्या प्रणालीचा भाग बनले.

युनिसेफ दिवसाचे 2022 महत्व

मुलांच्या विकासाबद्दल जागरूकता वाढवण्याच्या उद्देशाने हा दिवस साजरा केला जातो. उपासमार, मुलांच्या हक्कांचा गैरवापर आणि वंश, प्रदेश किंवा धर्म यांच्यातील भेदभाव संपवणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे.

वाचा : यूट्यूबरच्या दोन्ही बायका एकाच वेळी प्रेग्नंट; सोशल मीडियावर उठली टीकेची झोड 

भारतात मुलांचे हक्क काय आहेत?

आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार 18 वर्षांखालील व्यक्तीला मूल मानले जाते. त्याला जगभरात मान्यता मिळाली आहे. भारतातील मुलांसाठी कोणते पाच महत्त्वाचे अधिकार आहेत ते जाणून घेऊया-

1. मोफत शिक्षणाचा अधिकार: 68 व्या घटनादुरुस्ती कायदा 2002 द्वारे, भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 21-A चा मूलभूत अधिकारात समावेश करण्यात आला आहे. या अंतर्गत 6 ते 14 वयोगटातील मुलांना मोफत शिक्षणाचा अधिकार आहे.

2. बाल लैंगिक अपराध कायदा 2012 किंवा POCSO कायदा: त्याचे मुख्य उद्दिष्ट 18 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलांना विविध लैंगिक-संबंधित गुन्ह्यांपासून रोखणे, जलद निकालासाठी विशेष न्यायालये स्थापन करणे, जेणेकरून लैंगिक गुन्हेगारांना कठोर शिक्षा मिळू शकेल.

3. बालकामगार: भारतात 14 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलांना कामावर ठेवणे बेकायदेशीर मानले जाते. तथापि, 'बालमजुरी (प्रतिबंध आणि नियमन) कायदा, 1986' वर बराच वाद आहे आणि मुलांना शाळेतून परतल्यानंतर किंवा सुट्टीच्या वेळी कौटुंबिक व्यवसायात काम करण्यास परवानगी देण्यासारखे अपवाद आहेत. त्याचप्रमाणे, चित्रपट-टीव्ही मालिका आणि खेळांशी संबंधित क्रियाकलापांमध्ये भाग घेण्याची परवानगी आहे.

4. बालविवाह: युनिसेफने लग्नासाठी मुलींचे वय 18 वर्षे आणि मुलांचे वय 21 वर्षे असावे. बालविवाह प्रतिबंध कायदा-2006 भारतात 01 नोव्हेंबर 2007 रोजी लागू करण्यात आला.

5. बाल तस्करी: बालकांचे संरक्षण कायदा 2012 14 नोव्हेंबर 2012 रोजी लागू करण्यात आला. लैंगिक गुन्हे, लैंगिक शोषण आणि शोषणाच्या हेतूने कोणत्याही देशाच्या आत किंवा बाहेरील कोणत्याही व्यक्तीला लहान मुलांना घेऊन जाणे बाल तस्करीच्या गुन्ह्याखाली मानले जाते.