दगडफेक करणाऱ्यांची घरे पाडण्याची कारवाई कितपत योग्य, वाचा सुप्रीम कोर्ट काय म्हणतंय

UP Bulldozer Action: उत्तर प्रदेशचे (Uttar Pradesh) मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) यांचा बुलडोझर पुन्हा एकदा 'अॅक्शन मोड' मध्ये आला आहे. प्रयागराजमध्ये शुक्रवारी झालेल्या दगडफेकीच्या घटनेचा मुख्य सूत्रधार जावेद अहमद याच्या घरावर बुलडोझर चालवण्यात आला. कानपूर आणि सहारनपूरमधील हिंसाचारातील आरोपींच्या घरांवरही बुलडोझर चालवण्यात आला आहे.

पण या कारवाईवरुन आता टीका केली जात आहे. एका आरोपीला शिक्षा देताना संपूर्ण कुटुंबाला शिक्षा होऊ शकत नाही असा सूर उमटू लागला आहे. घरावर संपूर्ण कुटुंबाचा हक्क असतो, त्यामुळे घर पाडल्याने संपूर्ण कुटुंब रस्त्यावर येतं असं म्हटलं जात आहे. 

आरोप एकाचा शिक्षा दुसऱ्याला
प्रयागराज प्रकरणातील आरोपीच्या नावावर घर नव्हतं. तर जावेद अहमद याच्या पत्नीच्या नावे हे घर होतं. त्यामुळे एखाद्या गुन्ह्यात आरोप असलेल्या व्यक्तीला शिक्षा देण्यासाठी दुसर्‍या व्यक्तीचे घर पाडणे कायदेशीररित्या योग्य नाही.  एका व्यक्तीच्या गुन्ह्यासाठी दुसऱ्या व्यक्तीला शिक्षा देऊ शकत नाही. यूपी सरकारच्या या कारवाईला स्थगिती मिळावी यासाठी जमियत उलेमा-ए-हिंदने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.

अल्पसंख्याकांमध्ये अविश्वास वाढवणारी कृती
जमात-ए-इस्लामी हिंदचे अध्यक्ष सईद सादतुल्ला हुसैनी यांनी आरोपींची घरे फोडण्याचे कृत्य म्हणजे लोकशाहीचा गळा घोटणारी घटना असल्याचं म्हटलं आहे. एका आरोपीला शिक्षा देण्यासाठी संपूर्ण कुटुंबाला शिक्षा करणे कायद्याच्या कोणत्याही कलमानुसार योग्य म्हणता येणार नाही, असं त्यांनी म्हटलं आहे. ते म्हणाले की, ही राज्यघटनेच्या मूळ भावनेच्या विरोधात केलेली कृती आहे आणि यामुळे समाजातील एका वर्गात सरकारविरोधात असंतोष निर्माण होतो, जे देशाच्या शांतता आणि स्थैर्यासाठी चांगली गोष्ट नाही.

सरकारची कारवाई घटनाबाह्य 
दिल्लीतील जहांगीरपुरी इथल्या दंगलखोरांची घरे पाडल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयातील ज्येष्ठ वकील एमआर शमसाद यांनी पीडितांची बाजू मांडली आहे. प्रयागराजपासून कानपूर-सहारनपूरपर्यंत प्रत्येक बाबतीत घरे पाडणे हे संविधानाविरुद्ध असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे. घटनेनुसार आरोपीच्या संपूर्ण कुटुंबाला त्याच्या चुकीची शिक्षा होऊ शकत नाही, असं ज्येष्ठ वकील शमसाद यांनी म्हटलं आहे. 

जर आरोपी न्यायालयात शरण येण्यास तयार नसेल तरच आरोपीचं घर सील करण्याचे आदेश दिले जाऊ शकतात. आरोपीला आत्मसमर्पण करण्यासाठी दबाव टाकण्याच्या हेतूने त्याच्या कुटुंबियांचीही चौकशी केली जाते. मात्र या प्रकरणातील आरोपी आधीच पोलिसांच्या ताब्यात असताना त्याचं घर पाडणे हे कोणत्याही दृष्टीने समर्थनीय ठरू शकत नाही. तसंच हे घर आरोपीच्या नावावर नसून त्याच्या पत्नीच्या नावावर होते, जे तिला तिच्या आईने भेट म्हणून दिलं होतं, असंही स्पष्ट करण्यात आलं आहे, त्यामुळे ते घर आरोपीची मालमत्ता मानता येणार नाही. कायदेशीरदृष्ट्या ते पाडणं योग्य म्हणता येणार नाही.

या प्रकरणाची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याचं ज्येष्ठ वकील  एमआर शमसाद यांनी सांगितलं. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, घरं पाडण्याची प्रक्रिया आता थांबली असल्याने त्यावर तातडीने सुनावणी होणार नसून, नव्याने कारवाई झाल्यास त्याची तात्काळ दखल घेतली जाईल.

कारवाई नियमानुसार - भाजप
उत्तर प्रदेश भाजपचे प्रवक्ते राकेश त्रिपाठी यांच्या म्हणण्यानुसार नियमानुसार दगडफेक करणाऱ्यांची घरे पाडण्यात आली. प्रयागराज प्रकरणात जावेद अहमद पंपाचे घर हे बेकायदेशीर बांधकाम होतं आणि ते पाडण्यासाठी कायदेशीर नोटीस यापूर्वीच बजावण्यात आली होती.