CAA विरुद्ध आंदोलनात केवळ भाजपशासित राज्यांत हिंसाचार का?

फाईल फोटो

नवी दिल्ली : CAA विरोधात देशभरात आंदोलनाचा वणवा भडकलाय. मात्र, या आंदोलनांमध्ये एक पॅटर्न आहे... भाजपशासित राज्यांमध्ये हिंसाचार आणि भाजपेतर राज्यांमध्ये शांततेत आंदोलन, असं काहीसं घडताना दिसतंय. गेला आठवडाभर सुरू असलेल्या आंदोलनाचं डी कोडिंग केल्यावर तरी असंच दिसतंय. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या उत्तर प्रदेशात आत्तापर्यंत सात जणांचा मृत्यू झालाय.

गुजरातमध्ये पोलीस विरुद्ध आंदोलक

१९ डिसेंबर २०१९ रोजी गुजरातमधल्या छापीमधल्या आंदोलनात आंदोलकांनी थेट पोलिसांना लक्ष्य करत तुफानी दगडफेक केली. यामध्ये २० पोलीस जखमी झालेत. आता या आंदोलकांविरोधात कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. तब्बल ३ हजार २२ जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला असून त्यातल्या २२ जणांची ओळख पटलीय. आमदार जिग्नेश मेवाणी यांचे निकटवर्ती अमरनाथ वसावा यांना या प्रकरणात मुख्य आरोपी करण्यात आलंय. छापीचे पोलीस निरीक्षक एल. पी. मीणा यांनी याबाबत तक्रार केलीय.

उत्तर प्रदेशात हिंसाचार

उत्तर प्रदेशची राजधानी लखनऊ, पंतप्रधान मोदींचा मतदारसंघ असलेल्या वाराणसीमध्येही CAA विरोधी आंदोलनानं हिंसक वळण घेतलं. सरकारी तसंच खासगी मालमत्तांचं नुकसान करण्यात आलंय. यावर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चांगलेच खवळलेत. जे दोषी आढळतील त्यांच्या मालमत्तांचा लिलाव करून नुकसानभरपाई वसूल केली जाईल, असा इशाराच त्यांनी दिलाय.

कर्नाटकमध्ये हिंसक आंदोलन

कर्नाटकची राजधानी बंगळुरूसह अनेक शहरांमध्येही हिंसक आंदोलन होतंय. मंगळुरूमध्ये गुरुवारी पोलिसांच्या गोळीबारात दोघांचा मृत्यू झाल्यानंतर प्रकरण आणखीनच चिघळलंय. शुक्रवारी शहरात तणावपूर्ण शांतता असली तरी सुरक्षा यंत्रणांना सतर्क राहण्याचे आदेश देण्यात आलेत. 

याखेरीज मुंबई, कोलकाता अशा सगळ्याच महानगरांमध्ये आंदोलनं होत असली तरी तुलनेनं शांतपणे आपला निषेध व्यक्त केला जातोय. याउलट भाजपशासित राज्यांमध्ये मात्र आंदोलनांचा भडका अधिक उडाल्याचं गेल्या काही दिवसांमधल्या घटनांवरून दिसतंय. महाराष्ट्रातल्या इतर शहरांमध्येही शांतपणे आंदोलनं होत आहेत. त्यासाठी आंदोलक आणि महाराष्ट्र पोलिसांचं कौतुक करावं लागेल.