सर्वोच्च न्यायालयही भाजपच्या कटात सामील आहे का?; काँग्रेस नेत्याचा गंभीर आरोप
मतमोजणीसाठी एक किंवा दोन दिवस उशीर झाला तर काय फरक पडतो?
)
नवी दिल्ली: लोकसभा निवडणुकीच्या मतमोजणीवेळी व्होटर व्हेरिफाईड पेपर ऑडिट ट्रेलमधील (व्हीव्हीपॅट) स्लीपच्या पडताळणीचे प्रमाण वाढवावे, या विरोधी पक्षांच्या मागणीला सर्वोच्च न्यायालयाने केराची टोपली दाखवली आहे. यामुळे निवडणूक प्रक्रियेचा कालावधी वाढेल, असे न्यायालयाने सांगितले. यावर काँग्रेस नेते उदित राज यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. सर्वोच्च न्यायालय व्हीव्हीपॅट मशिनमधील स्लीपच्या पडताळणीला परवानगी का देत नाही? या सगळ्या घोटाळ्यात तेदेखील सामील आहेत का?, असा गंभीर प्रश्न उदित राज यांनी उपस्थित केला.
गेल्या तीन महिन्यांपासून निवडणूक प्रक्रियेमुळे विकास प्रकल्पांना खीळ लागली होती. मग आता मतमोजणीसाठी एक किंवा दोन दिवस उशीर झाला तर काय फरक पडतो? मला सर्वोच्च न्यायालयावर कोणतेही आरोप करायचे नाहीत. मला फक्त हा मुद्दा मांडायचा आहे, असे उदित राज यांनी सांगितले.
भाजपाला ईव्हीएम बदलायची असेल त्या बदलल्या असतील. त्यासाठी निवडणुका सात टप्प्यात घेण्यात आल्या. तुमचं कोणीही ऐकणार नाही, लिहिण्याने काही होणार नाही, न्यायासाठी रस्त्यावर उतरावे लागेल. जर देशातील या इंग्रजांविरोधात लढायचे असेल तर आंदोलन करावे लागेल, असेही उदित राज यांनी म्हटले.
Congress leader Udit Raj on his tweet "why doesn't Supreme Court wants VVPAT slips be counted, is it involved in the rigging?": When 22 parties went to SC asking for increase in number of VVPAT slips being counted, SC rejected it saying it'll cause a delay. pic.twitter.com/WGBTZN5tAR
— ANI (@ANI) May 22, 2019
Congress leader Udit Raj: Election process continues for 3 months hampering development work, so what is the big deal if it takes 1-2 days more? I'm not levelling allegations on Supreme Court, I'm only raising concerns https://t.co/Cpi7XXsAiP
— ANI (@ANI) May 22, 2019
सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतीच २१ विरोधी पक्षांनी संपूर्ण व्हीव्हीपॅट पडताळणीसाठी केलेली याचिका फेटाळली होती. तत्पूर्वी ५ एप्रिल रोजी न्यायालयाने प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघात ५ व्हीव्हीपॅटची पडताळणी करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, त्याचा फेरविचार व्हावा यासाठी विरोधकांनी नव्याने याचिका दाखल केली होती. किमान ५० टक्के तरी व्हीव्हीपॅटची पडताळणी व्हावी, असे अभिषेक मनू सिंघवी यांनी न्यायालयात विरोधकांची बाजू मांडताना सांगितले होते.