नवी दिल्ली : नरेंद्र मोदी सरकारनं घेतलेल्या नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर अर्थव्यवस्थेत पैसे देवाण-घेवाणीमध्ये अनेक बदल झालेले पाहायला मिळाले.
'कॅशलेस' अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याचाही नोटाबंदीमागचा एक उद्देश होता. डिजिटल ट्रान्झक्शनला प्रोत्साहन देण्यासाठी गेल्या वर्षभरात सरकारनं अनेक कार्यक्रम राबवले. याच दिशेनं सरकार आता आणखी एक मोठा निर्णय घेऊ शकते. हा निर्णय चेकबुक संदर्भात असल्याचं समजतंय.
चेक बुक पद्धतच बंद करण्याचा हा निर्णय असल्याचं समजतंय. संपूर्ण देवाण - घेवाण पद्धत डिजिटल पद्धतीनं होण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा ठरू शकतो, असं कन्फीड्रेशन ऑफ ऑफ इंडिया ट्रेडर्स (CAIT)चे सेक्रेटरी जनरल प्रवीण खंडेवाल यांनी पीटीआय या वृत्तसंस्थेशी बोलताना म्हटलंय.
'डिजिटल रथ'च्या लॉन्चिंग दरम्यान खंडेवाल यांनी याची माहिती दिलीय. सरकार करन्सी नोटांच्या प्रिन्टिंगवर २५ हजार करोड रुपये खर्च करतं तर नोटांच्या सुरक्षेसाठी जवळपास ६ हजार करोड रुपयांचा खर्च होतो. आत्ताही जवळपास ९५ टक्के ट्रान्झक्शन कॅश किंवा चेक द्वारे होतात... नोटाबंदीनंतर कॅश देवाण - घेवाण कमी झाली पण चेक बुकचा उपयोग वाढला. सरकारसमोर या वित्तीय वर्षाच्या शेवटपर्यंत २.५ खरब डिजिटल ट्रान्झक्शनचं टार्गेट आहे... यासाठी लवकरच सरकार चेक बुक बंद करण्याचा निर्णय घेऊ शकतं, असं सूत्रांचं म्हणणं आहे.