MahaRERA 2023: 313 बिल्डरांना महारेराची कारणे दाखवा नोटीस; साईटवर जाऊन तपासणी करणार

MahaRERA Notice :  राज्यातील बडे बिल्डर महारेराच्या (Maharera) रडारवर आहेत.   313  बिल्डरांना महारेराने कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. यामुळे जे प्रकल्प अर्धवट राहिले आहेत त्या बिल्डरांसाठी हा मोठा झटका मानला जात आहे. आता बिल्डरांवर काय कारवाई होणार याकडेही सगळ्यांचेच लक्ष लागले आहे. यापूर्वी राज्यातील 2 हजार गृह प्रकल्पांना (Housing Projects) महारेराने (Maharera) नोटीसा पाठवल्या होत्या.

राज्यातील 313 मोठे गृह प्रकल्प महारेराच्या रडारवर आहेत. गृह प्रकल्पांवर 75 टक्केंपेक्षा अदिक खर्च झाला आहे. मात्र, असे असताना  प्रत्यक्षात प्रकल्पाचे काम 50 टक्के पेक्षा कमी झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. ग्राहकांना घरांचा ताबा देण्याची मुदत 6 महिन्यांवर आली आहे. असे असले तरी गृह प्रकल्प अद्याप अर्धवटच आहेत. अनेर प्रकल्पांचे काम हे 50 टक्के देखील पूर्ण झालेले नाही. 

घर खरेदीदारांचे हित जपण्यासाठी महारेराकडून सीए फर्मची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या फर्म मार्फत गृह प्रकल्पांचे ऑडिट केले जाणार आहे. प्रकल्पस्थळी म्हणजेच प्रत्यक्ष बांधकामाच्या साईटवर जाऊन प्रकल्पांची पाहणी करण्यासाठी विशेष तपासणी पथकाचीही नियुक्ती करण्यात आल्याचे समजते. 

दिलेल्या मुदतीत प्रकल्प पूर्ण करण्याऐवजी मुदतवाढ घेण्यासाठी बिल्डर धावाधाव करताना दिसतात. यामुळे अनेकदा घराबा ताबा मिळण्यास ग्राहकांना प्रतिक्षा करावी लागते. प्रकल्पाच्या सद्यःस्थितीची महारेराच्या तज्ज्ञ समितीकडून तपासणी करण्यात येणार आहे. ग्राहकांना घरांचा ताबा देण्याची मुदत 6 महिन्यांवर आली आहे अशा विकसकांची तपासणी केली जाणार आहे. 

काय आहे रेरा कायदा?

महाराष्ट्र स्थावर संपदा प्राधिकरण अर्थात रेरा कायद्यानुसार प्रवर्तकाकडे ग्राहकांकडून आलेल्या पैशांपैकी 70 टक्के पैसे रेरा नोंदणी  क्रमांक निहाय स्वतंत्र खाते उघडून त्यात ठेवणे आवश्यक आहे. बांधकामाच्या प्रत्येक टप्प्यावर हे पैसे काढताना प्रकल्प पूर्ततेची  टक्केवारी, गुणवत्ता, अदमासे खर्च याचे अनुक्रमे प्रकल्प अभियंता,  वास्तुशास्त्रज्ञ आणि सनदी लेखापाल यांचे प्रमाणपत्र बँकेला सादर करणे आवश्यक आहे. 

प्रकल्पातील किती सदनिका, प्लॉट्स विकले याची तिमाही वस्तुसूचीही( इन्व्हेंटरी) संकेतस्थळावर टाकणे अनिवार्य आहे. सर्वात महत्त्वाचे , दर सहा महिन्याला प्रकल्प खात्याचे लेखापरीक्षण करून प्रत्येक वर्ष संपल्यानंतर सहा महिन्यांनी , या खात्यातून काढलेली रक्कम प्रकल्प पूर्ततेच्या प्रमाणात काढली आणि किती खर्च झाला याचे ऑडिट सादर करणे बंधनकारक आहे.