मकुल कुलकर्णी, प्रतिनिधी, झी मीडिया, नाशिक : नाशिक शहरात तब्बल ५८ हजार इमारतींची महापालिकेच्या दप्तरी नोंदच नाहीये. कुठलीही परवानगी न घेता उभारण्यात आलेल्या अनधिकृत या इमारतींवर कारवाईचा बडगा उगारला जाणार आहे.
महाराष्ट्रातील महत्वाच्या शहरात मोडणाऱ्या नाशिक शहरातील किती इमारती आहेत त्यात कोण राहतो याचा प्रशासनाला थांगपत्ताच नाहीये.. शहरात किती भाडेकरू राहतात त्यांची पार्शभूमी काय याची विचारणा एटीएसने नुकतीच महापालिकेकडे केलीय.
दरम्यानच्या काळात शहरातील इमारतींचे सर्वेक्षणाचे काम नाशिक महापालिकेच्या माध्यमातून हाती घेण्यात आलं असून आतापर्यंत पावणे चार लाख इमारतींचे सर्वेक्षण पूर्ण झालंय.. त्यात तब्बल ५८ हजार इमारती अनधिकृत म्हणजेच महापालिकेच्या दप्तरी कुठलीच नोंद नसल्याचं निदर्शनास आलय.
अद्याप २० ते २५ टक्के सर्वेक्षण बाकी आहे. त्यामुळे अनधिकृत इमारतींचा आकडा आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. ज्या विकासकांनी या इमारती उभारल्या त्या विकासकांना आणि मालकांना महापालिकेच्या माध्यमातून नोटीसा पाठवण्यात आल्यात. आता त्यांच्याकडून दंडाची रक्कम वसूल केली जाणार आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या एकूण वार्षिक उत्पन्नात ११ कोटी रुपयांची वाढ होणार आहे.
अनधिकृत इमारतीकडे महापालिका प्रशासन केवळ महसूल वाढीच्या दृष्टीकोनातून बघतंय. पण सुरक्षेचं काय ठाणे, मुंब्रा भागात अशाच अनधिकृत इमारती कोसळल्यानंतर प्रशासन जागं झालं. मात्र जे ठाण्यात घडलं तेच नाशिकमध्येही घडू शकतं असा सवाल पालिकेला का पडला नाही?