Ajit Pawar : अजित पवार सरकारवर संतापले, 'त्यांना साहित्य-संस्कृतीवर नियंत्रण हवेय'

Ajit Pawar Attack On Eknath Shinde - Devendra Fadnavis Govt : या सरकारचे नक्की काय चाललंय.आधी पुरस्कार जाहीर करायचा, नंतर तो रद्द करायचा. राज्य शासनाने कोबाड गांधी (Kobad Gandhi) यांच्या ‘फ्रॅक्चर्ड फ्रीडम’ (Fractured Freedom) या मूळ इंग्रजी पुस्तकाच्या मराठी अनुवादाला जाहीर झालेला 'लक्ष्मणशास्त्री जोशी पुरस्कार' राज्य सरकारकडून रद्द करण्यात आला. आम्ही याचा निषेध व्यक्त करतो. विचारांची लढाई विचारांनी करा. आमच्या विरोधात जे बोलतात त्यांना अध्यक्षपदी बसू देणार नाही ही कुठली भूमिका?, असा संताप विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी व्यक्त केला. सरकारला साहित्य-संस्कृतीवर नियंत्रण हवेय, असा थेट आरोप त्यांनी यावेळी केला. (Maharashtra News in Marathi )

शिंदे-फडणवीस सरकारवर कडाडून टीका

राज्य सरकारने आधी पुरस्कार जाहीर केला आणि नंतर तो रद्द केला. याचे पडसाद साहित्य वर्तुळात उमटत आहेत. त्यातच आता विधानसभेचे विरोधीपक्षनेते अजित पवार यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली. यावेळी त्यांनी राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारवर कडाडून टीका केली आहे. राज्यातील सरकारने पुरस्कार रद्द करून अघोषित आणीबाणी लागू करण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्याचा आम्ही निषेध करतो, असे पवार म्हणाले. 

कोबाड गांधी पुस्तकाचे लेखक यांना 2009 रोजी अटक पोलिसांनी केली होती तेव्हा पुरावे होते म्हणून केले असावे. गृह विभागात आम्ही हस्तक्षेप करत नाही. विचारांची लढाई विचारांनी करा. एक पुरस्कार रद्द करताय पण इतर देखील कामं रद्द करत आहात. त्यांच्या मनात काय आहे हे त्यांना कळत नाही? सरकारसाठी ही गोष्ट लांच्छानास्पद आहे. यशवंतराव चव्हाण साहेबांनी संस्कृतीचा पाया मजबूत केला. पुरस्कार रद्द केला याबाबत मी एक नागरिक म्हणून निषेध करत आहे, असे अजित पवार म्हणाले.

साहित्य, क्रीडा कोणतंही क्षेत्र असेल त्यात राजकारण आणू नये. त्यातून देशद्रोहच काम असेल, नक्षलांचं काम असेल तर मग त्याला विरोध करा. ते पुस्तक एक अनुवाद आहे. हे लंगड समर्थन आहे, असे अजित पवार म्हणाले.

प्रज्ञा दया पवार यांचा राजीनामा 

कवयित्री आणि लेखिका प्रज्ञा दया पवार (  Pradnya Pawar) यांनी महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृती मंडळाच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला आहे. (Pradnya Daya Pawar's resignation) कोबाड गांधी यांच्या फ्रॅक्चर्ड फ्रीडम या पुस्तकाला पुरस्कार जाहीर झाला होता आणि तो नंतर रद्द करण्यात आला. ही घटना धक्कादायक आहे. ज्या पुस्तकावर महाराष्ट्रात कुठेही बंदी नाही, या पुस्तकाच्या दोन ते तीन आवृत्ती प्रसिद्ध झाल्या आहेत. तज्ज्ञ कमिटी मार्फत हा पुरस्कार दिला जातो. आधी पुरस्कार द्यायचा आणि नंतर तो रद्द करायचा हे चुकीचे आहे. पुस्तक न वाचता तर पुरस्कार दिला जात नाही, असे प्रज्ञा दया पवार म्हणाल्या.

पुरस्कार रद्द करून शासनाने स्वतःवर नामुष्की ओढवून घेतली आहे. या सगळ्याचा निषेध म्हणून सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला आहे. पुरस्कार रद्द करताना पारदर्शी व्यवहार नाही लोकशाहीला हे धरुन नाही. लेखक आणि अनुवादकाचा हा अवमान आहे. साहित्य संस्कृती मंडळामधील सदस्यांचाही हा अवमान आहे. हे मनमानी आणि हुकूमशाही वर्तन आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावरचा हा घाला आहे, असा हल्लाबोल लेखिका प्रज्ञा दया पवार यांनी सरकारवर केलाय.