छापखान्यातून 88 हजार कोटींच्या नोटा 'गायब'? अजित पवार यांचा खळबळजनक आरोप

 नोटा छपाईत सावळ्यागोंधळ झाला आहे. सरकारी छापखान्यातल्या तब्बल 88 हजार कोटी रुपयांच्या नोटा गायब झाल्या आहेत. कुणी लंपास केल्या या नोटा? नेमका काय आहे हा धक्कादायक प्रकार?

Updated: Jun 16, 2023, 07:23 PM IST
छापखान्यातून 88 हजार कोटींच्या नोटा 'गायब'? अजित पवार यांचा खळबळजनक आरोप title=

गणेश कवडे, योगेश खरे, झी मीडिया, नाशिक :  नोटांच्या छापखान्यात हजारो कोटींचा घोटाळा झाल्याचा खळबळजनक आरोप विरोधी पक्षनेते अजित पवार (Ajit Pawar ) यांनी केला आहे.  2016 मध्ये नोटांच्या कारखान्यात तब्बल 88 हजार कोटींच्या नोटा छापल्या. मात्र,  त्या सरकारच्या तिजोरीत पोहोचल्याच नसल्याचा आरोप अजित पवारांनी केला आहे. एका वृत्तपत्राच्या हवाल्याने त्यांनी हा आरोप केला आहे. आरबीआयने यावर स्पष्टीकरण द्यावं अशी मागणीही अजित पवार यांनी केली आहे. 

देशाच्या अर्थव्यवस्थेत खळबळ उडवून देणारी धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. केंद्र सरकारच्या नाशिक, देवास आणि बंगळूर इथल्या नोटांच्या छापखान्यातून 500 रुपयांच्या अब्जावधी नोटा गायब झाल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते अजित पवारांनी केलाय. 2016 मध्ये नोटांच्या कारखान्यात नोटा छापल्या. मात्र त्या सरकारच्या तिजोरीत पोहोचल्याच नाहीत, असा आरोप त्यांनी एका वृत्तपत्राच्या हवाल्यानं केला आहे.

भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या 2016-17 सालच्या अहवालातच नोटा गायब झाल्याचा उल्लेख असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.  छपाई केलेल्या नोटांपैकी 7,260 दशलक्ष नोटा रिझर्व्ह बँकेत पोहोचल्याच नाहीत.  तर 1,761 दशलक्ष नोटा छापखान्यातून रिझर्व्ह बँकेत पोहोचल्याच नाहीत. गायब झालेल्या 500 रुपयांच्या सर्व नोटा नवीन डिझाईनच्या आहेत. या नोटांचं एकत्रित मूल्य आहे तब्बल 88 हजार कोटी रुपये इतके आहे.  माहिती अधिकारात देखील नोटा गायब झाल्याचं वास्तव समोर आल्याचं सांगितलं जात आहे. 

एकीकडं केंद्र सरकार काळा पैसा शोधण्यासाठी जंग जंग पछाडत आहे. त्यासाठी नोटबंदीचा महत्त्वाचा निर्णयही सरकारनं घेतला. अलिकडेच दोन हजार रुपयांची गुलाबी नोटही चलनातून बाद करण्याचं रिझर्व्ह बँकेनं ठरवे. मात्र, छापखान्यात छापलेल्या 500 रुपयांच्या अब्जावधी रुपये किंमतीच्या नोटा गायब होतात, ही फारच गंभीर बाब आहे. या नोटा गेल्या कुठं? त्या कुणी लंपास केल्या? आणि त्यासाठी जबाबदार व्यक्तींवर काय कारवाई झाली? याचा खुलासा सरकारनं करायला हवा अशी मागणी देखील केली जात आहे.