'जलयुक्त शिवार'ची माहिती द्या अन्यथा तीन लाख खंडणी द्या'

जयेश जगड, झी मीडिया, अकोला :  मागील सरकारच्या महत्वकांशी योजना जलयुक्त शिवार अभियानाअंतर्गत कामांच्या अभिलेखांचे अवलोकन करण्यासाठी उपलब्ध करून देण्यास माहिती न मिळाल्यामुळे अकोल्यातील एका खासगी स्थापत्य अभियंताने 'माहिता द्या, अन्यथा तीन लाख रुपये खंडणी द्या', अशी मागणी लेखी निवेदनाद्वारे संबंधित विभागाला केली.  सोबतच जलयुक्त शिवारच्या कामात मोठ्याप्रमाणात अपहार आणि अनियमितता झाल्याचं आरोपही त्यांनी केला आहे. 

दुष्काळावर मात करण्यासाठी 2014 ला मागील सरकारने सुरु केलेल्या जलयुक्त शिवार योजनेला महाविकास आघाडीच्या सरकारने ब्रेक लावला आहे.  यानंतर आता यातील त्रुट्या आणि अनियमितता बाहेर येणास सुरुवात झाली. अकोल्यातील  खासगी स्थापत्य अभियंता संजय सुरवाडे यांनी अकोला जिल्हा परिषदेकडे २०१४ पासून सूर झालेल्या जलयुक्त शिवार योजनेची माहिती गेल्या अनेक वर्षांपासून मागितली मात्र त्यांना संबंधित विभागाने कोणतीही माहिती आजवर दिली नाही. 

माहिती मिळविण्यासाठी जिल्हा परिषद ते मुख्यमंत्री असा त्यांया प्रवास करावा लागला मात्र कुठही त्यांना दाद मिळाली नाही. नाईलाजाने शेवटी त्यांनी 'माहिती द्या किंवा ३ लाख रुपये खंडणी द्या' अशी पत्राद्वारे लेखी मागणी केली. त्याबदल्यात पोलिसात गुन्हे सुद्धा दाखल करावे, असा उल्लेख त्यांनी निवेदनात केला आहे. त्यानंतर सुद्धा माहिती मिळत नसल्याची ओरड त्यांनी केली आहे.

योजना सुरु झाली तेंव्हापासून जीआरचे उल्लंघन करू नका, काम चांगली करा अशी विनंती त्यांनी केली. मात्र पाच वर्षांपासून कुणी माहिती न दिल्याने पत्रव्यवहार केला. या प्रकरणाची गंभीरता लक्षात येण्यासाठी मी ३ लाख रुपयांची खंडणी मागितल्याचे तक्रारदार संजय सुरवाडे यांनी सांगितले. 

अकोला जिल्हा परिषदेत जलयुक्त शिवार अभियानाअंतर्गत कामांत सर्वात जास्त अपहार व अनियमितता झाल्याचा आरोप सुरवाडे यांनी केलाय.  लघुसिंचन विभाग माहितीच्या अधिकारात माहिती मागुन सुद्धा माहिती उपलब्ध करून देत नाही. प्रथम अपिल करून सुद्धा अपिलावर सुनावणी घेण्यात येत नाही. सुनावणी झालीच तर ठरल्याप्रमाणे माहिती उपलब्ध करून देण्यात येत नाही. 50 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कमेचा अपहार
केल्यामुळे माहिती अधिकाराअंतर्गत अर्ज केल्यानंतर सुद्धा माहिती मिळत नसल्याचा आरोप सुरवाडे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केलेल्या तक्रारीत केला आहे.

खारपाणपट्ट्यात कामे करता येत नाही तरी यांनी तेथे काम केली आहेत , नाला खोली करण या योजनेत करता येत नाही मात्र तरीही यांनी हे काम केली आहे. जनतेचे करोडो रुपये वाया गेले आहे. करोडो रुपयांचा भ्रष्टाचार यात झाला आहे आणि या योजनेचा बट्याबोळ केल्याचे सुरवाडे म्हणाले.

कामात अनियमिततेचा आरोप सुरवाडे यांनी केलाय जलयुक्त शिवार अभियानाअंतर्गत सर्व कामांचे सर्वेक्षण झाले नाहीत. चुकीची अंदाजपत्रके तयार करण्यात आली. त्याचप्रमाणे अंदाजपत्रकांना तांत्रिक आणि प्रशासकीय मान्यता न घेणे, एकाच कामाचे दोन वेळा देयक काढणे, बांधकामामध्ये दगडाच्या चुरीचा वापर करणे, मान्यता नसताना कार्यारंभ आदेश देणे, आवश्यक असलेल्या दस्तऐवजांचा अभिलेख न करताच देयक मंजूर करणे, वाळूच्या स्वामित्व धनाच्या पावत्या देणे, कमी काम करणे परंतु जास्त मोजमापे लिहून देयके काढणे, यासारख्या अनेक अनियमितता झाल्याचा आरोप सुरवाडे यांनी केला आहे. या संदर्भात आम्ही संबंधित विभागाची प्रतिक्रिया जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला मात्र त्यांनी प्रतीसाद दिला नसल्याचे त्यांनी सांगितले. 

मागील राज्य सरकारने सुरु केलेली जलयुक्त शिवार योजना आता वादाच्या भोरात सापडली आहे. सुरवाडे यांचा अनुभव पाहता ही जलयुक्त शिवार योजना की जलमुक्त शिवार योजना असा प्रश्न निर्माण होतो. महाराष्ट्र शासनाच्या महत्वकांक्षी जलयुक्त शिवार योजनेत मोठी अनियमितता आणि अपहार झाल्याचं उघड  होत आहे मात्र अकोल्यातील संबंधित विभाग यासंदर्भांत कोणतीही कारवाई आणि माहिती देण्यास तयार नाही.