'हे सरकार आजन्म अमरपट्टा घालून आलेलं नाही, आमचं सरकार येणारच आहे' - देवेंद्र फडणवीस

सरकार केवळ मदतीच्या घोषणा करतात पण शेतकऱ्यांना खडकूही मिळत नाही असा आरोप फडणवीस यांनी केला आहे.

Updated: Oct 1, 2021, 04:17 PM IST
'हे सरकार आजन्म अमरपट्टा घालून आलेलं नाही, आमचं सरकार येणारच आहे' - देवेंद्र फडणवीस title=

श्रीकांत राऊत, झी मीडिया, यवतमाळ  : रयतेच्या पाठीशी उभा राहणारा राजा म्हणून छत्रपती शिवाजी महाराजांनी जे मानदंड घालून दिले त्या मानदंडावर महाराष्ट्र चालला पाहिजे मात्र दुर्दैवानं राज्य सरकार केवळ मदतीच्या घोषणा आणि जीआर काढतात पण खडकूही देत नाही असा आरोप विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadanvis) यांनी केला आहे. यवतमाळच्या वणी इथं नगर परिषदेच्या छत्रपती शिवाजी महाराज उद्यान लोकार्पण प्रसंगी ते बोलत होते. 

सरकार अमरपट्टा घालून आलेलं नाही

गेल्या दोन वर्षांपासून या सरकारने विकासासाठी कुठलाही निधी दिलेला नाही. मात्र, भाजप (BJP) सत्तेवर आल्यास निधी वितरित केल्या जाईल. हे सरकार आजन्म अमरपट्टा घालून आलेलं नाही, आमचं सरकार येणारच आहे, ते कधीही येऊ शकतं, मात्र आम्ही विरोधात असलो तरी आमचं उत्तरदायित्व जनतेशी आहे असंही देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं आहे.

आणेवारीचा खेळ बंद करा

शासनाने आणेवारीचा खेळ बंद केला पाहिजे आणि नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना सरसकट मदत केली पाहिजे अशी मागणी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. यवतमाळच्या वणी तालुक्यातील निळापूर गावात फडणवीस यांनी अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतीची पाहणी केली आणि शेतकऱ्यांशी चर्चा केली. सद्यस्थितीत पूरस्थिती आणि अतिवृष्टी म्हणून आपत्ती घोषित करून शेतकऱ्यांना मदत केली पाहिजे. 

मात्र या सरकारच्या काळात पीकविमा व इतर मदतही शेतकऱ्यांना मिळत नाही. ही विशेष परिस्थिती आहे त्यामुळे शेतकऱ्यांना विशेष मदत केली पाहिजे. ओला दुष्काळ जाहीर करून भरघोस मदत द्यावी अशी मागणी देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे.

राज्यात अतिवृष्टीमुळे अतोनात नुकसान

राज्यात अतिवृष्टीमुळे 22 जिल्ह्यांतील सुमारे 35 ते 40 लाख हेक्टर शेतीचं नुकसान झाल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. ‘गुलाब’ चक्रीवादळाचा सर्वाधिक फटका मराठवाडा आणि खान्देशला बसला आहे. हातातोंडाशी आलेली पिकं वाहून गेल्यानं शेतकरी हवालदिल झाला आहे. अतिवृष्टीचा सर्वाधिक फटका शेतीला बसल्याने ओला दुष्काळ जाहीर करून सरसकट मदत देण्याची मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे.