Sanjay Raut On Maratha Reservation: राज्य सरकारने मंगळवारी विशेष अधिवेशन घेऊन मराठा समाजाला 10 टक्के आरक्षण दिले आहे. 'सरकारने 10 टक्के आरक्षणाचा फसवणुकीचा प्रयत्न केला तो समाजाला अजिबात मान्य नाही. त्यांची फसवणूक झाली. सरकार त्यांचे समाधान करण्यास अयशस्वी झाले आहे,' अशी टीका ठाकरे गटाचे नेते संजय राऊत यांनी केली आहे.
'भारतीय जनता पक्ष हा फसवा फसवीच्या पायावर उभा आहे. आणि ही अत्यंत गंभीर गोष्ट आहे. जरांगे पाटलांनी आज राज्यातील प्रमुख नेत्यांची बैठक बोलवली आहे. त्यात ते पुढील आरक्षणाची भूमिका मांडतील. सरकारने 10 टक्के आरक्षणाचा फसवणुकीचा प्रयत्न केला तो समाजाला अजिबात मान्य नाही. त्यांची फसवणूक झाली आहे. सरकार त्यांचे समाधान करण्यास अयशस्वी झाले आहे. यापुढे कायदा, सुव्यवस्था यांची स्थिती निर्माण झाली तर सरकार गिरीश महाजन आणि इतर मंत्र्यांप्रमाणे सरकार नाचणार आहेत का?,' असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे.
'एकनाथ शिंदे यांनी घेतलीली महाराजांची शपथ खोटी आहे. त्यांना आत्तापर्यंत आम्ही शिवसेना सोडणार नाही अशा बाळासाहेबांच्या खोट्या शपथा घेतल्या आहेत. त्यांच्या समाधीसमोर उभं राहून आणि मातोश्रीतील खुर्चीसमोर उभं राहून शपथा घेतलेले हे लोक आहेत. यांच्या शपथांवर काय विश्वास ठेवता,' अशी टीका संजय राऊतांनी केली आहे.
दिल्लीत शेतकऱ्यांनी पुन्हा एकदा आंदोलन पुकारले आहे. या प्रकरणावर ठाकरे गटाचे नेते संजय राऊत यांनी केंद्र सरकारवर हल्लाबोल चढवला आहे. शेतकऱ्यांच्या मिनिमम सपोर्ट प्राईज आणि इतर काही मागण्या आहेत. काल मी दिल्लीत होतो तिथे शेतकरी नेत्यांसोबच चर्चा झाली. पंजाबमधून हजारो शेतरी निघालेले आहेत. त्यांना रोखण्यासाठी सशस्त्र सेना तैनात करण्यात आलेली आहे, परंतु शेतकरी ऐकण्याच्या मनस्थितीत नाहीत, असं संजय राऊत यांनी म्हटलं आहे.
पियुष गोयल यांचा प्रस्ताव शेतकऱ्यांनी फेटाळला आहे. देशातील शेतकरी नेत्यांनी एकत्र यावे आणि या विषयावर एकत्र येऊन सरकारकडे मागणी करावी अशी शेतकऱ्यांची भूमिका आहे. शेतकरी पुढे गेले तर त्यांच्यावर गोळ्या झाडण्याची तयारी सरकारची आहे अशी माझ्याकडे माहिती आहे, असा दावा संजय राऊत यांनी केला आहे.
अडाणी ला देण्यासाठी लाखो हजारो कोटींचे व्यवहार होतात परंतु शेतकऱ्यांसाठी सव्वादोन कोटी लाख लागणार आहेत. त्यासाठी कुठलीही तरतूद करण्यास सरकार तयार नाही, असा टोला राऊतांनी लगावला आहे. तसंच, महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांनी त्यांना पाठिंबा द्यावा. यासंदर्भात उद्धव ठाकरेंसोबत मी बोललो आहे. कांदा निर्यात प्रश्नीही महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांची दिशाभूल सुरू आहे. महाराष्ट्र आणि पंजाब हे कृषिप्रधान राज्य आहेत