पंकजा मुंडे, सुरेश धस यांना न्यायालयाचा जोरदार झटका

मार्च २०१७ मध्ये बीड जिल्हा परिषद अध्यक्ष निवडणुकीत राष्ट्रवादीच्या सहा सदस्यांनी पक्षाचा आदेश झुगारात भाजपला मतदान केले होते

Updated: May 4, 2018, 09:02 PM IST
पंकजा मुंडे, सुरेश धस यांना न्यायालयाचा जोरदार झटका  title=

बीड : औरंगाबाद खंडपीठाने आज सुरेश धस आणि पंकजा मुंडे यांना चांगलाच झटका दिला आहे,  मार्च २०१७ मध्ये बीड जिल्हा परिषद अध्यक्ष निवडणुकीत राष्ट्रवादीच्या सहा सदस्यांनी पक्षाचा आदेश झुगारात भाजपला मतदान केले होते. याची तक्रार राष्ट्रवादी काँग्रेसने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली होती. यावर निर्णय देताना जिल्हाधिकाऱ्यांनी या सहा सदस्यांचे  पद रद्द केले होते. त्यावर पंकजा मुंडे यांनी स्टे आणला होता. मात्र या विरोधात राष्ट्रवादी काँग्रेसने औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेतली होती. यावर निर्णय देताना आज खंडपीठाने मंत्री पंकजा मुंडे यांनी लावलेल्या स्टेला स्थगिती दिली आहे. त्यामुळं या सदस्यांबाबत जो निर्णय जिल्हाधिकारी यांनी दिला तो कायम होणार आहे, त्यात हे सदस्य आता विधान परिषद निवडणुकीतही मतदान करू शकणार नसल्याने सुरेश धस आणि पंकजा मुंडे याना हा मोठा धक्का आहे

काय आहे प्रकरण... 

बीड जिल्हा परिषदेच्या सहा सदस्यांना अपात्र ठरविण्याच्या जिल्हाधिकारी बीड यांच्या निर्णयाला स्थगिती देण्याचा ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे याचा आदेश चुकीचा ठरवीत मुंबई उच्च  न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने तो रद्द ठरवत जिल्हाधिकाऱ्यांचा निकाल कायम ठेवला आहे. त्यामुळे या सदस्यांना आगामी विधान परिषदेच्या निवडणुकीत मतदानही करता येणार नसल्याने हा मंत्री पंकजा मुंडे आणि भाजपाचे उमेदवार श्री सुरेश धस यांनाही धक्का बसला आहे.

बीड जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत पक्षादेश डावलून भारतीय जनता पार्टीच्या उमेदवाराला मतदान केल्यावरून सुरेश धस गटाच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सहा सदस्यांना जिल्हा अधिकारी बीड यांनी अपात्र ठरवले होते. या सदस्यांनी माननीय मंत्री ग्रामविकास पंकजा मुंडे यांच्याकडे अपील केल्यानंतर या निर्णयाला मंत्र्यांनी स्थगिती दिली होती. त्याविरुद्ध राष्ट्रवादी काँग्रेसचे बीडचे जिल्हाध्यक्ष बजरंग सोनवणे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान दिले होते. 

न्यायालयाने आज या प्रकरणाची अंतिम सुनावणी करून  मंत्र्यांच्या स्थगिती आदेश रद्दबातल केले आहे.  या सदस्यांना अपात्र करण्याबरोबरच कोणत्याही निवडणुकीत मतदानही करू शकणार नसल्याचे या आदेशात म्हटले असल्याने त्यांना २१ मे रोजी होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत मतदानही करता येणार नाही. अपात्र केलेल्या सदस्यांमध्ये शिवाजी पवार, प्रकाश कवठेकर, सौ. अश्विनी जरांगे,  सौ. अश्विनी निंबाळकर, संगिता महारनूर आणि मंगला डोईफोडे यांचा समावेश आहे.