18 वर्षावरील अनाथ मुलांच्या पुनर्वसनासाठी सरकारचं नवं धोरण; उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांची घोषणा

पराग ढोबळे, झी मीडिया, नागपूर : 18 वर्षावरील अनाथ मुलांच्या पुनर्वसनासाठी शिंदे-फडणवीस सरकार लवकरच नवं धोरण आणणार आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस(Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis) यांनी याबाबत घोषणा केली आहे. मानसिकदृष्ट्या दुर्बल मुलांसाठी आश्रम उभारण्यासाठी मदतीचं आश्वासन देखील देवेंद्र फडणवीस यांनी केले आहे. 

18 वर्षापेक्षा जास्त वयाच्या अनाथ मुलांच्या पुनर्वसनासाठी आमचे सरकार नवे धोरण आणणार असल्याची माहिती देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. अशा अनाथ मुलांसाठी समाजाने आणि सरकारने नाथ म्हणून उभे राहण्याची गरज असल्याचेही देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. 

नागपूर येथे श्रद्धानंद अनाथालयाच्या कार्यक्रमात उप मुख्यमंत्री बोलत होते. यावेळी मानसिक दृष्ट्या जास्त दुर्बल मुलांची काळजी घेण्यासाठी नागपूरात संस्था नसल्यामुळे नागपूरातील मानसिक दृष्ट्या दुर्बल असलेल्या 40 मुलांना उज्जैनच्या सेवाधाम आश्रमाने त्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी  हस्तांतरित करण्यात आले. 

सेवाधाम आश्रमाने नागपुरात अशा पद्धतीचे आश्रम सुरू करणार असल्याचे इच्छा बोलून दाखवली. त्यावर उपमुख्यमंत्री यांनी सर्वतोपरी मदत करण्याचे आश्वासनही या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने दिले. मुख्यमंत्री पदी असतांना महाराष्ट्र सरकारच्या नोकर भरतीत अनाथ मुलांना 1 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. पण, मधल्या सरकारने त्यात बदल केल्याने अशा संस्थेत राहणाऱ्या मुलांना त्याचे फायदे मिळणे कमी झाले होते. 

पण नव्याने आमचे सरकार येताच आता नवीन निर्णय घेतला. यात अनाथांना आरक्षणामुळे फायदा होत आहे. अनाथ मुलं अधिकारी बनली आहेत. याच समाधान मिळत असल्याचे उपमुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.  यासोबतच या अनाथ मुलांना 18 वर्षानंतर बाहेर पडावे लागत असल्याने तोही प्रश्न मोठा आहे. यात अमादार श्रीकांत भारतीय यांनी 18 वर्षीय अनाथ  मुलांसाठी पुनर्वसन करण्याचे काम सुरू केले आहे. 

या संदर्भात महाराष्ट्र सरकार लवकरच एक पॉलिसी तयार करत आहे. जेणेकरून समाजाची जवाबदारी म्हणून समाजातील दुर्बल घटकांसाठी नाथ म्हणून सरकार आणि समाजाने उभ राहिलं पाहिजे असेही फडणवीस म्हणालेत.