दीपक भातुसे, झी मिडिया, मुंबई : देशभरात बलात्काराच्या घटना वाढतायत.... महिलांवर होणारे अत्याचार रोखण्यासाठी राज्यात स्थापन करण्यात आलेल्या महिला अत्याचार प्रतिबंधक शाखेचा कारभाराबाबत प्रश्नचिन्हं उपस्थित करणारी माहिती समोर आलीय.
- राज्यात दररोज सरासरी १२ बलात्कार
- दररोज ३४ विनयभंग
- दररोज २० अपहरणाच्या घटना
- दररोज १७ महिलांचा कौटुंबिक छळ
ही धक्कादायक आकडेवारी राज्यातली.... महिलांवरचे हे वाढते अत्याचार लक्षात घेऊन राज्यात २०१३ साली महिला अत्याचार प्रतिबंधक शाखेची स्थापना करण्यात आली. गेल्या पाच वर्षांत महिला अत्याचार प्रतिबंधक शाखेकडे ११०२ तक्रारी आल्या आहेत. यातल्या ४०१ तक्रारी कौटुंबिक छळाच्या, तर १६६ लैगिंक छळाच्या तक्रारी आहेत. या शाखेकडे पत्नीकडून होणाऱ्या अत्याचाराच्याही १०२ तक्रारी आल्या आहेत.
मात्र पाच वर्षांत आतापर्यंत एकाही प्रकरणात शिक्षा झालेली नाही... ११०२ प्रकरणांपैकी फक्त १५ प्रकरणात शाखेने तपास केलाय. त्यातल्या ११ प्रकरणात तपास प्रलंबित आहे, तर चार प्रकरणात आरोपी निर्दोष सुटले आहेत.
महिला अत्याचार प्रतिबंधक शाखेसाठी अधिकारी आणि कर्मचारी वर्ग देणं, तसंच पायाभूत सुविधा देण्याबाबत मात्र सरकार उदासीन आहे. १२ पोलीस निरीक्षकांच्या जागी फक्त ३ पोलीस निरीक्षक कार्यरत आहेत. एकूण ७७ पदांपैकी या शाखेत ३१ पदं आजही रिक्त आहेत. सरकार महिलांच्या या गंभीर प्रश्नाबाबत उदासीन का? असा सवाल त्यामुळे उपस्थित होतोय.