मुंबई : कोरोनाची परिस्थिती गेल्या महिन्यात पाहता महाराष्ट्रातील दहावीची परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. केवळ बारावीची परीक्षा घेतली जाईल, असे ही सांगण्यात आले. सीबीएसईनेही दहावीची परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता. परंतु दहावीची परीक्षा रद्द करण्याच्या निर्णयाच्या विरोधात हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावर सुनावणी देत उच्च न्यायालयाने दहावीच्या परीक्षा रद्द करण्याच्या निर्णयामागील कारण विचारून राज्य सरकारला फटकारले आहे.
त्यामुळे दहावी-बारावीच्या परीक्षांचे काय होणार? हा प्रश्न विद्यार्थी आणि पालकांच्या मनात कायम राहिला आहे. हा गोंधळ दूर करण्यासाठी राज्य शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी आज पत्रकार परिषद घेऊन राज्य सरकारची भूमिका स्पष्ट केली आहे.
यासंदर्भात वर्षा गायकवाड म्हणाल्या की, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याशी चर्चा झाल्यानंतर उच्च न्यायालयाने उपस्थित केलेल्या प्रश्नांचा आणि केंद्र सरकारच्या परीक्षांबाबतच्या धोरणांचा आढावा घेऊन परिस्थिती स्पष्ट करु. सोमवारी या संदर्भात आपण मुख्यमंत्र्यांची भेट घेणार असल्याचेही त्यांने सांगितले आहे.
कोरोनाशी संबंधित परिस्थितीचा उल्लेख करून वर्षा गायकवाड म्हणाल्या की, सध्या तिसर्या लाटेची चर्चा सर्वत्र होत आहे. अशा परिस्थितीत जर एखाद्या कुटुंबातील एखाद्या व्यक्तीला कोरोना झाला असेल तर, त्या कुटुंबातील विद्यार्थ्यांची मानसिक परिस्थिती काय असेल? याचा विचार करायला हवा.
त्यामुळे कोरोना संक्रमण टप्प्यातील परिस्थितीत विद्यार्थ्यांची शारीरिक आणि मानसिक परिस्थिती लक्षात घेऊन जो याग्य निर्णय असेल तो घेण्यात येईल. महाराष्ट्रातील बारावीच्या विद्यार्थ्यांची संख्या 14 लाख आहे. तर सीबीएसईच्या विद्यार्थ्यांची संख्या 25 हजार आहे.
दहावीची परीक्षा रद्द करण्याबाबत हायकोर्टाने राज्य सरकारला प्रश्न केला होता. यावर बोलताना वर्षा गायकवाड म्हणाल्या की, आम्ही हायकोर्टाला सध्याच्या परिस्थितीची जाणीव करून देऊ. कोरोनाची तिसरी लाट ही मुलांसाठी घातक ठरणारी आहे. कोर्टासमोर आम्ही या परिस्थितीचा उल्लेख करू. या संदर्भात न्यायालय सहानुभूतीपूर्वक विचार करेल, अशी आमची आशा आहे. आम्हाला विश्वास आहे की, दहावीच्या परीक्षा या रद्द केल्या जातील. सध्या आम्ही अकरावी प्रवेशाच्या निकषांवर तज्ञांशी बोलत आहोत.