दीपक भातुसे, झी मीडिया, मुंबई : राज्यातील भाजपा-शिवसेना युतीच्या काळात मागील चार वर्षात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या दुपट्टीने वाढल्याची आकडेवारी समोर आली आहे. काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीच्या 2011 ते 2014 या कालावधी राज्यात 6 हजार शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या होत्या, तर भाजपा-शिवसेना युती सरकारच्या 2014 ते 2018 या कालावधीत शेतकरी आत्महत्येचा आकडा 12 हजाराच्या घरात गेला आहे.
राज्यातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या कमी करण्यासाठी 2014 साली सत्तेत आलेल्या भाजपा-शिवसेना युती सरकारने अनेक योजना जाहीर केल्या. यात प्रामुख्याने शेतकरी कर्जमाफी, पिक विमा, शेतकरी स्वावलंबी मिशन, बळीराजा चेतना अभियान, नानाजी देशमुख कृषी संजिवनी अभियान अशा विविध योजनांचा समावेश आहे. मात्र एवढ्या योजना जाहीर करूनही शेतकरी आत्महत्या कमी होण्याऐवजी दुपट्टीने वाढल्या आहेत. माहिती अधिकार कार्यकर्ते जितेंद्र घाडगे यांनी मिळवलेल्या माहितीत हे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे.
काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारच्या २०११ ते २०१४ या चार वर्षात राज्यात ६ हजार २६८ तर भाजपा-शिवसेनेच्या २०१५ ते २०१८ या चार वर्षाच्या काळात ११ हजार ९९५ शेतकर्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. यातील निम्म्या शेतकर्यांच्या नातेवाईकांना नुकसानभरपाई मिळालेली नसल्याचेही उघड झाले आहे.
शेतकरी आत्महत्येचे सर्वाधिक प्रमाण विदर्भ, मराठवाड्यात आहे. विदर्भातील अमरावती विभागात ४,३८४ शेतकर्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत, तर मराठवाड्यातील औरंगाबाद, जालना, उस्मानाबाद, बीड, हिंगोली, लातूर, परभणी, नांदेड या जिल्ह्यांमध्ये ४,१२४ शेतकर्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. या वाढलेल्या आत्महत्येबाबत सरकारकडून प्रतिक्रिया द्यायला नकार दिला जातोय. तर भाजपा-शिवसेना सरकारची शेतकरी विरोधी धोरणे याला कारणीभूत असल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी केला आहे.
एकीकडे सातत्याने पडणारा दुष्काळ तर दुसरीकडे हाती आलेल्या शेत मालाला दर मिळत नसल्याने राज्यातील शेतकरी अस्वस्थ आहेत. पिकवलेला शेतमाल रस्त्यावर टाकण्याची वेळ शेतकऱ्यावर येत आहे. त्यामुळेच संतापाच्या भरात अनेक शेतकरी टोकाचे पाऊल उचलताना दिसत आहेत. प्रगत राज्य म्हणून ओळख असलेल्या आपल्या राज्यासाठी शेतकऱ्यांच्या वाढणाऱ्या आत्महत्या चिंतेची बाब आहे. कर्जमाफीसह शेतकऱ्यांसाठी अनेक योजना जाहीर करूनही या आत्महत्या का वाढतायत याचे आता बारकाईने आत्मपरीक्षण करण्याची वेळ आली आहे.