नवी दिल्ली : मराठा आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनवाणी होणार आहे. घटनापीठाच्या आदेशानुसार आरक्षणाचे प्रमाण ५० टक्क्यांहून अधिक ठेवू नये असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला तर मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीला मोठं आव्हाण उभं राहू शकतं. गुणरत्न सदावर्ते आणि इतर संबंधित याचिका सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठापुढे सुनावणीसाठी आल्या होत्या. पण मराठी कागदपत्रांचं इंग्रजीत भाषांतर आणि प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी राज्य सरकारने १० आठवडय़ांचा कालावधी मागितला होता.
पदव्युत्तर वैद्यकीय प्रवेशांमध्ये मराठा आरक्षण लागू करावयाचे किंवा नाही याबाबत ही महत्त्वपूर्ण सुनावणी होणार आहे. आरक्षणाचं प्रमाण ५० टक्क्यांहून अधिक ठेवू नये अशी याचिकाकर्त्यांची मागणी आहे. ही मागणी जर खंडपीठाने मान्य केली तर पुढील सुनावणी होईपर्यंत आरक्षणाची अंमलबजावणी होणार नाही.
दुसरीकडे मराठा आरक्षणाच्या बाजूने युक्तिवाद करण्यासाठी अनेक वकिलांची फौज तयार ठेवण्यात आली आहे. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, ज्येष्ठ विधीज्ज्ञ मुकुल रोहटगी आणि इतर ज्येष्ठ वकील राज्य सरकार आणि आरक्षणाच्या समर्थनात बाजू मांडणार आहेत.