सरकारला अल्टीमेटम देणाऱ्या जतमधील संघर्ष समितीचा कानडी संघटनेकडून सत्कार; थेट कर्नाटकात येण्याचे आवाहन

कर्नाटक रक्षण वेदिका संघटनेने थेट महाराष्ट्रात येऊन जतमधील संघर्ष समितीचा सत्कार केला आहे आणि आम्ही तुम्हाला सर्व सुविधा देऊ असे सांगितले आहे

Updated: Nov 28, 2022, 02:57 PM IST
सरकारला अल्टीमेटम देणाऱ्या जतमधील संघर्ष समितीचा कानडी संघटनेकडून सत्कार; थेट कर्नाटकात येण्याचे आवाहन title=

रवींद्र कांबळे, झी मीडिया, सांगली : गेल्या काही दिवसांपासून सुरु असलेल्या वादापासून महाराष्ट्र - कर्नाटक सीमाप्रश्न (maharashtra karnataka border) पुन्हा एकदा पेटण्याची शक्यता आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे-उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बैठक घेत सीमाप्रश्नाप्रकरणी समन्वयासाठी चंद्रकांत पाटील व शंभूराजे देसाई यांची नियुक्ती केली होती. त्यानंतर कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई (basavaraj bommai) यांनी सांगलीच्या (Sangli) जत तालुक्यातील 42 गावांनी कर्नाटकता येण्यासाठी ठराव केला होता असे म्हटले. या ठरावाचा आम्ही गांभीर्याने विचार करतोय असे बोम्मई यांनी म्हटले होते. बोम्मई यांच्या वक्तव्यानंतर सत्ताधाऱ्यांनी एक इंचही जागा कर्नाटकात जाणार नाही असं आश्वासन दिलंय.

थेट महाराष्ट्रात येऊन सत्कार

मात्र यानंतर जतमधील पाणी प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. त्यातच आता जत तालुका पाणी संघर्ष समितीने 8 दिवसांत पाणी देण्यासाठी मंत्री मंडळाची बैठक बोलावून निर्णय जाहीर करा अन्यथा आम्ही कर्नाटकात जाणार असा अल्टिमेटम महाराष्ट्र सरकारला दिला आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर आता कर्नाटक रक्षण वेदिका या संघटनेच्या (Karnataka Rakshana Vedike) कार्यकर्त्यांनी जतमधील नागरिकांना कर्नाटकात येण्याचे निमंत्रण दिलय. कर्नाटक रक्षण वेदिका संघटनेचे नेते सिद्धू वडेयार यांनी आपल्या कार्यकर्त्यांसह महाराष्ट्रात येऊन पाणी संघर्ष समितीचे नेते सुनील पोतदार यांचा सत्कार करून त्यांना भुवनेश्वरी देवीची प्रतिमा भेट देत कर्नाटकात येण्यासाठी निमंत्रण दिले. तसेच कर्नाटकात आल्यानंतर या तालुक्याला पाणी, रस्ते , वाहतूक या मूलभूत सुविधा देणे , बेरोजगार युवकांना नोकऱ्या देणे ,नागरी सुविधा देणे यासाठी तुमच्या पाठीशी सदैव उभे राहणार असल्याची ग्वाही दिली.

पाणी संघर्ष समितीच्या अल्टीमेटमची सरकारकडून दखल नाही

दरम्यान, पाणी संघर्ष समितीने महाराष्ट्र सरकारला पाण्यासाठी 8 दिवसांचा अल्टिमेटम देऊन तीन दिवस उलटले तरी अद्यापही महाराष्ट्र सरकारने त्यांची दखलही घेतलेली नाही. या पार्श्वभूमीवर कर्नाटक सरकारने तत्परतेने पाणी व मूलभूत सुविधांसाठी संघर्ष करणाऱ्या समितीच्या कार्याची दखल घेऊन त्यांना कर्नाटकात यायला निमंत्रण दिले आहे. तसेच मूलभूत सुविधांसाठी सदैव पाठीशी राहण्याची ग्वाही देखील दिली आहे. यावेळी कागवाड तालुका करवेचे अध्यक्ष सिद्दू वडियार यांच्या नेतृत्वाखाली शिवानंद नवीनाळे, पारुखा अलासकर, सचिन कुरुंदवडे, कृष्णा दोंधरे, रवी कांबळे आदी कार्यकर्ते सहभागी झाले होते.