पैस देऊ न शकल्याने महिलेच्या प्रॉपर्टीत मागितला हिस्सा; कोल्हापुरातील वकिलाचे धक्कादायक कृत्य

प्रताप नाईक, झी मीडिया, कोल्हापूर : कोल्हापुरात (kolhapur) एका वकिलाची सनद (Charter) पाच वर्षांसाठी रद्द केल्यानं मोठ्या प्रमाणात चर्चा सुरु झाली आहे. कोल्हापुरातील या वकिलाने पक्षकार महिलेचा खटला चालवण्यासाठी 11 लाख रुपयांचे शुल्क आणि उर्वरित रकमेच्या पोटी मालमत्तेतील 33 टक्के हिस्सा देण्याचा लिहून घेतले होते. यावर महिला पक्षाकाराने आक्षेप घेत तक्रार केल्याने महाराष्ट्र आणि गोवा बार कौन्सिलच्या शिस्त पालन समितीने (Disciplinary Committee of Maharashtra and Goa Bar Council) या वकीलाची सनद पाच वर्षासाठी रद्द केली आहे. ॲड. रणजीतसिंह सुरेशराव घाटगे असे सनद रद्द केलेल्या वकिलाचे नाव आहे. अशा प्रकारची कारवाई जिल्ह्यात पहिल्यांदाच झाल्याने वकीली क्षेत्रात एकच खळबळ उडाली आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

इचलकरंजी येथील एका महिला पक्षकाराने वकील रणजीत सिंह घाटगे यांच्या विरुद्ध बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र आणि गोवा यांचे शिस्तपालन समितीकडे, वकिलांनी कायदेशीर नीतिमत्ता पाळली नाही या कारणासाठी वकील कायदा कलम 35 नुसार तक्रार दाखल केली होती. त्यानुसार समितीने कारवाई करत रणजीत सिंह घाटगे यांची सनद पाच वर्षांसाठी रद्द केली आहे.

तक्रारदार महिलेच्या पतीचे निधन झाल्यानंतर सासरच्या नातेवाईकांनी तिचा मालमत्तेवरील अधिकार नाकारला होता. त्यानंतर संबंधित महिलेने तिचा हक्क मिळवण्यासाठी ॲड. रणजीत घाटगे याच्याशी संपर्क साधून न्यायालयात दावा दाखल केला. खटला लढवण्यासाठी घाटगे यांना दोन कोटी रुपये फी देण्याचे ठरले होते. यातील 11 लाख रुपये ॲड. घाटगे यांना मिळाले होते. पण, बाकी रक्कम देणे शक्य नसल्याने उर्वरित रकमेसाठी महिलेनं मुदत मागितली होती.

मात्र मुदत न देता रणजीत घाटगे यांनी उर्वरित रकमेसाठी पक्षकार महिलेला मिळणाऱ्या प्रॉपर्टी मधील 33 टक्के हिस्सा स्वतःच्या नावे लिहून घेतला. त्यानंतर देखील रणजीत घाटगे यांनी योग्य पद्धतीने खटला लढवला नाही. यामुळे पक्षकार महिलेने महाराष्ट्र आणि गोवा बार कौन्सिलच्या शिस्त पालन समितिकडे तक्रार दाखल केली. प्रॉपर्टीत हिस्सा लिहून घेण्याचे कृती बेकायदेशीर व व्यावसायिक शिस्त अनुपालन भंग करणारी आहे, अशा स्वरूपाची तक्रार पक्षकार महिलेने दाखल केली होती. त्यानुसार कौन्सिलचे शिस्तपालन समितीचे सदस्य ॲड. आशिष देशमुख यांनी चौकशी करून ॲड. घाटगे यांना सकृतदर्शनी दोषी ठरवलं.

महिलेची तक्रार 3 सदस्य शिस्तपालन समितीकडे देण्याचा हुकूम केला होता. त्यांच्या हुकुमानुसार व सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार ही तक्रार भारतीय विधीज्ञ परिषदेच्या शिस्तपालन समिती समोर पाठवण्यात आली. त्यानंतर समितीने या प्रकरणाची चौकशी नुकतीच पूर्ण केली आहे. दोन्ही बाजूचा युक्तीवाद आणि उपलब्ध पुरावे लक्षात घेऊन समितीने ॲड. घाटगे यांची सनद पाच वर्षांसाठी रद्द केली असून सहा टक्के व्याजासहित 14 लाख रुपये तक्रारदार महिलेस परत देण्याचा निर्णय दिला आहे. जर दंडाची रक्कम न दिल्यास सनद कायमपणे रद्द करण्यात रद्द करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या निर्णयानं कोल्हापुरातील वकिलांमध्ये खळबळ उडाली आहे.