शाळा, कॉलेजच्या परिसरात नशा आणणाऱ्या एनर्जी ड्रिंक्सवर बंदी; सरकारने ठेवली 'ही' एक अट

High Caffeine Energy Drinks: नशा आणणाऱ्या एनर्जी ड्रिंक्सच्या विक्रीबाबत राज्य सरकारने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.   

मानसी क्षीरसागर | Updated: Jul 14, 2024, 06:54 AM IST
शाळा, कॉलेजच्या परिसरात नशा आणणाऱ्या एनर्जी ड्रिंक्सवर बंदी; सरकारने ठेवली 'ही' एक अट title=
Maharashtra govt to issue order banning sale of high caffeine energy drinks near schools

High Caffeine Energy Drinks: एनर्जी ड्रिंकमध्ये असलेल्या घातक गुणधर्मामुळं अनेकदा ते आरोग्यासाठी हानिकारक ठरु शकतात. मात्र, बाजारात अशा एनर्जी ड्रिंक्सची सर्रास विक्री केली जाते. या एनर्जी ड्रिंक्सची चटक मुलांनाही लागलेली दिसतेय. मोठ्या प्रमाणात मुलं हे ड्रिंक्स पितात. महाराष्ट्राच्या विधानसभेतदेखील हा मुद्दा गाजला होता.  त्यानंतर आता एनर्जी ड्रिंक्सच्या विक्रीबाबत मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. मुलांच्या आरोग्याच्या दृष्टिकोनातून राज्यातील शाळा आणि कॉलेजच्या 500 मीटरच्या परिसरात खुल्या पद्धतीने कॅफेनयुक्त एनर्जी ड्रिंक्सवर बंदी घालण्यात येत आहे. याबाबतची घोषणा अन्न व औषध प्रशासनमंत्री धर्मरावबाबा आत्राम यांनी केला आहे. तशा सूचनाही अधिकाऱ्यांना देण्यात येणार आहेत. 

कॅफेनचे अतिरिक्त प्रमाण असलेल्या थंड पेयांच्या विक्रीवर बंदी आणण्याबाबत सत्यजीत तांबे यांनी सवाल उपस्थित केला होता. राज्यातील मुंबईसह नाशिक तसंच शहरी आणि ग्रामीण भागात एनर्जी ड्रिंक्सच्या नावाखाली कॅफेनचे अतिरिक्त प्रमाण असलेले एनर्जी ड्रिंक्स विकले जातात. 250 मिलीच्या बाटलीत 75 मिली ग्रॅमपेक्षा जास्त कॅफेन असल्यामुळं नशा येते. त्याचा मेंदू, किडणी, मज्जातंतू यावर विपरित परिणाम होऊ शकतो. याचाच परिणाम म्हणजे, अस्वस्थता, निद्रानाश, लठ्ठपणा असे आजार मागे लागू शकतात. त्यामुं शाळा आणि कॉलेजच्या परिसरात एनर्जी ड्रिंक्सवर बंदी घालावी, अशी मागणी करण्यात आली होती. 

एनर्जी ड्रिंक्सवर बंदी घालावी अशी मागणी करण्यात येत असतानाच अन्न व प्रशासन मंत्री अत्राम यांनी विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याशी खेळणाऱ्या आणि नशा आणणाऱ्या अप्रमाणित एनर्जी ड्रिंक्स शाळा आणि कॉलेजच्या 500 मीटर अंतराच्या आत विकता येणार नाहीयेत. अशी माहिती दिली आहे. अत्राम यांनी पुढे दिलेल्या माहितीनुसार, अन्न पदार्थांमध्ये कॅफेन या घटक पदार्थांचे प्रमाण निश्चित केले आहे. हे तपासण्यासाठी नियमितपणे अन्न नमुने विश्लेषणासाठी घेतले जातात. राज्यात एप्रिल 2023 ते मार्च 2024 या कालावधीत 162 नमुने विश्लेषणासाठी घेतले आहेत. त्यातील 53 प्रमाणित झाले आहेत. अप्रमाणित असलेला 1800 लीटर साठा पकडला आहे.