मुख्यमंत्र्यांच्या शिष्टाईला यश, दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांच्या गैरहजेरीत आंदोलकांना सामोरं जाण्याचं पेललं शिवधनुष्य

Maratha Andolan : मराठा समाजाला आरक्षण मिळावं म्हणून जालन्यातल्या अंतरवाली सराटी गावात मनोज जरांगेंनी (Manoj Jarange) पुकारलेलं उपोषण सोडवण्यात अखेर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी (CM Eknath Shinde) यश आलं खरं. मात्र यासाठी गेल्या 17 दिवसांपासून सरकारचं जे टेंशन वाढलं होतं त्यातून अखेर मुख्यमंत्र्यांनीच पुढाकार घेऊन सरकार तात्पुरती का होईना मुक्तता केलीय. कारण 29 ऑगस्टपासून सुरू असलेल्या या आमरण उपोषणाच्या दरम्यान राज्याचं राजकारणाला हादरवणाऱ्या अनेक घटना घडल्या. लाठीचार्ज झाला, पोलीस अधिकाऱ्यांचं निलंबन झालं. जीआर काढावा लागला, तो सुधारण्यासाठी समितीची स्थापनाही करावी लागली. हे जरांगेंच्या उपोषणाचं यश असलं तरी दुसरीकडे ओबीसींचा (OBC) आक्रमक पवित्रा सरकारला कोंडीत पकडणारा होता. त्यात जरांगेंनी मुख्यमंत्री आल्याशिवाय उपोषण मागे घेणार नसल्याची नवी घोषणा केल्यानं सरकारचं टेंशन आणखीनच वाढलं. 

सर्वपक्षीय बैठक घेऊन आरक्षणाच्या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी सह्याद्रीवर खलबतं झाली. दुसरीकडे याचवेळी मनोज जरांगेंनी वैद्यकीय मदत घेण्यास नकार दिल्यानं तिढा आणखीनच वाढला. मात्र तोडगा काढण्यासाठी मुख्यमंत्री शिंदेंची धडपड सुरू होती.
अखेर हा पेच सोडवण्यासाठी दस्तुरखुद्द मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचं मैदानात उतरले. त्यासाठी जालना दौराही आयोजित करण्यात आला. मात्र पत्रकार परिषदेतली व्हिडिओ क्लिप व्हायरल झाली आणि विरोधकांच्या हाती शिंदेंना टार्गेट करण्याचा आणखी एक मुद्दा मिळाला. अखेर मुख्यमंत्र्यांना उपमुख्यमंत्री अजित पवारांसोबतचा नियोजित दौरा रद्द करावा लागला. मात्र त्यांनी थेट पत्रकार परिषद घेऊन या व्हिडिओ क्लिपवरून जोरदार प्रत्युत्तर दिलं. 

ऐन उपोषणाचा तिढा टिपेला पोहचलेला असताना दोन्ही अनुभवी उपमुख्यमंत्री शिंदेंच्या सोबतीला नव्हते. फडणवीसांना पक्षाच्या कामानिमित्त राजस्थान आणि दिल्लीला जावं लागलं तर अजितदादा त्यांच्या खात्यांच्या कामांमध्ये व्यस्त होते. त्यामुळे एकट्यानंच आंदोलकांना सामोरं जाण्याचं शिवधनुष्य शिंदेंनी उचललं. आणि थेट जालन्यातलं जरांगेंचं उपोषणस्थळ गाठलं. मनोज जरांगेंची समजूत घालण्यात ते यशस्वी ठरले. यातून त्यांनी आपल्या मुत्सद्देगिरीची चुणूक दाखवून तर दिलीच मात्र मराठा आरक्षण मिळेपर्यंत स्वस्थ बसणार नसल्याचा निर्धारही व्य़क्त केला. 

ही सगळी शिष्टाई यशस्वी झाली असली तरी उपोषण सोडलेल्या जरांगेनी आंदोनल सुरूच ठेवण्याचा निर्णय घेतलाय. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता मराठ्यांना आरक्षण कसं देणार? सरसकट मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र कसं देणार? शिंदे समितीचा अहवाल काय येणार? या सर्व प्रश्नांवरून 30 दिवसांनंतर पुन्हा संघर्ष सुरू होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री शिंदेंची पुन्हा कसोटी लागणार आहे. 

देवेंद्र फडणवीसांची पोस्ट
मनोज जरांगे यांनी आंदोलन मागे घेतल्यानंतर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadanvis) यांनी पोस्ट करत समाधान व्यक्त केलं आहे. मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी  मनोज जरांगे पाटील यांनी आपले उपोषण मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे तसंच मंत्रिमंडळातील अन्य सहकार्‍यांच्या उपस्थितीत आज मागे घेतले, ही समाधानाची बाब आहे. मराठा आरक्षणाबाबतीत आम्ही प्रारंभीपासून सातत्याने प्रयत्नरत राहिलो. ते आम्ही दिले आणि हायकोर्टात टिकले सुद्धा. सुप्रीम कोर्टात ते का टिकले नाही, यावर मत व्यक्त करण्याची आज वेळ नाही. भविष्यात सुद्धा मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे यांच्या नेतृत्त्वात मराठा आरक्षण तसेच मराठा समाजाच्या कल्याणकारी योजनांसाठी आमचे सरकार प्रयत्नांची शर्थ करेल असं फडणवीस यांनी म्हटलंय.