दिक्षाभूमीसाठी 40 कोटींची प्रतिक्षाच, सामाजिक न्याय विभागाचा उदासिन कारभार

जितेंद्र शिंगाडे, झी मीडिया, नागपूर : नागपूरच्या दिक्षाभूमीच्या विकासासाठी राज्य शासनाने 40 कोटी देण्याचे मान्य केले मात्र सरकारच्या सामाजिक न्याय विभागाच्या उदासीन कारभारामुळे हा निधी अद्याप मंजूर झाला नसल्याचा आरोप दीक्षाभूमी स्मारक समितीने केला आहे. दिक्षाभूमीचे आंबेडकरी अनुयायात महत्वाचे स्थान आहे. आंबेडकरी अनुयायांसाठी प्रेरणा व ऊर्जेचे स्रोत आहे. त्यामुळे दिक्षाभूमीला जागतिक महत्व आहे. त्यामुळे दिक्षाभूमीचा जागतिक स्तराचा विकास करण्याची योजना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आखली. याकरिता सव्वातीनशे कोटींची योजना तयार करण्यात आली. पण या योजनेचे पुढे काय झाले याचा पाठपुरावा सामाजिक न्याय विभागाकडून घेण्यात आला नाही. 

दिक्षाभूमीचा विकास व सौंदर्यीकरणाचे कार्य 3 टप्प्यात करण्यात येणार आहे. याकरिता विजयादशमीच्या कार्यक्रमात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 40 कोटींचा धनादेश नागपूर सुधार प्रण्यासला सुपूर्द केला. मात्र हा निधी खर्च करण्यासाठी सामाजिक न्याय विभागाची प्रशासकीय मान्यता आवश्यक आहे. गेल्या सहा महिन्यांपासून याला प्रशासकीय मान्यताच मिळाली नसल्याचा आरोप दीक्षाभूमी स्मारक समितीचे सदस्य विलास गाजघाटे यांनी केला.

दिक्षाभूमीचा विकास करण्याची स्मारक समितीची कुठलीही मागणी नव्हती, सरकारने पुढाकार घेऊन ही योजना आणली. मुख्यमंत्री यासाठी सकारात्मक आहेत मात्र सामाजिक न्याय विभाग, मंत्री व अधिकारी याबाबत उदासीन असल्याचा आरोप गाजघाटे यांनी केला. सध्या सुरू असलेली कामे ही केंद्र सरकार तर्फे प्राप्त झालेल्या 9 कोटींच्या निधीतून सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.