मुकुल कुलकर्णी, नाशिक : ऊर्जा संवर्धनाच्या नावाखाली नाशिक शहरात 220 कोटी रूपयांच्या एलईडीचा झगझगाट दिसणार आहे.
कायदेशीर प्रक्रियेत अडकलेल्या या वादग्रस्त कंत्राटाला विरोधी पक्षांचा विरोध आहे. मात्र भाजपने हा विरोध डावलून मंजुरी दिल्याने आश्चर्य व्यक्त होतं आहे. नाशिक शहरात रस्त्यावरचे सोडियमचे दिवे काढून त्याजागी एलईडी दिवे बसवण्यात येणार आहेत. त्यासाठी वादग्रस्त कंत्राटाला बुधवारी मंजुरी देण्यात आली. याआधीच्या सत्ताधा-यांनी शहरात एलईडी दिवे बसवण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता.
ऊर्जा बचत निधी ऐवजी महापालिकेच्या निधीतूनच दिवे बसवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यासाठी 220 कोटी रूपयांच्या प्रस्तावाला मंजुरी देऊन हैदराबादच्या एमआयसी कंपनीला काम देण्यात आलं होतं. त्यासाठी ठेकेदाराला 80 कोटींची गॅरेंटीही देण्यात आली होती. त्यानुसार सुरूवातीला साडेतीन हजार दिवे बसवल्यानंतरही प्रकाश पडत नसल्याने पुरवठा थांबवण्यात आला होता.
हे प्रकरण अजूनही न्याय प्रविष्ठ आहे. जुना करार असताना दुसऱ्या कंपनीशी नवा करार कसा करायचा असा आक्षेप घेतला जातोय. जुन्या कंपनीशी केलेला करार रद्द केला तर मनपाला 90 टक्के रक्कम अदा करावी लागणार आहे. त्यामुळे हा पैसा आणणार कुठून असा प्रश्न आहे.
सर्वच विरोधकांचा याला विरोध आहे. मात्र सत्ताधारी भाजपने विरोध डावलून प्रस्ताव मंजूर केलाय. कायदेशीर अडचणी दूर केल्याचा प्रशासनाचा दावा आहे.
राज्य सरकारच्या उर्जा बचत धोरणाच्या गोंडस नावाखाली शहरात एलईडीचा झगमगाट पाहायला मिळणार आहे. शहरातल्या जवळपास 90 हजार खांबांवर एलईडी दिवे बसवण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय. त्यामुळे प्रत्यक्षात उजेड पडतो की न्यायालयीन चौकशीचे फेरे सुरू होतात हे पाहावं लागेल.
पाहा व्हिडिओ