मुंबई : महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री आणि कँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते अशोक चव्हाण यांनी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या संदर्भात मोठे विधान केले आहे. ते म्हणाले आहेत की, जर भाजपा सरकारची कार्यांना विचारात घेतले नाही, तर केंद्रीय मंत्रिमंडळातील रस्ते आणि परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांचे काम पहाता ते एक कार्यक्षम आणि कठोर परिश्रम करणारे मंत्री आहेत असे म्हटले तरी काही गैर ठऱणार नाही. त्यानंतर त्यांनी नितीन गडकरींना चुकीच्या पक्षातील योग्य व्यक्ती म्हणून सांगितले.
अशोक चव्हाण हे सध्या महाराष्ट्र सरकारमधील सार्वजनिक बांधकाम मंत्री (पीडब्ल्यूडी) आहेत. अशोक चव्हाण यांनी मोदी सरकारला सात वर्षे पूर्ण झाले या विषयावर हे वक्तव्य एका पत्रकार परिषदेत केले. ते म्हणाले, "नितीन गडकरी महाराष्ट्रातील पायाभूत सुविधा आणि पायाभूत सुविधांशी संबंधित प्रश्नांचा गांभीर्याने विचार करतात. मी एकतर लेख लिहून किंवा ट्वीटरवरुन नेहमीच त्याच्या कामाचे कौतुक करतो. परंतु याचा अर्थ असा नाही की, मी त्यांच्या राजकीय विचारांना समर्थन देतो, ते चुकीच्या पक्षातील योग्य व्यक्ती आहे."
नोटाबंदी, जीएसटी आणि कोरोना संकटात गंगेला खराब करणे, असे सगळे आरोप केंद्र सरकारवर लावत त्यांनी नितीन गडकरी यांचे मात्र तोंड भरून कौतुक केले.
रस्ते विकास आणि परिवहन मंत्री म्हणून नितीन गडकरी यांच्या कामांचे कौतुक करतांना अशोक चव्हाण यांनी गडकरी यांना त्यांच्या कामांचे श्रेय दिले नाही आणि त्यांचा अधिकारांना कमी करण्याचा प्रयत्न केला जातो असा आरोप केंद्र सरकारवर केला आहे. त्याच बरोबर त्यांनी केंद्र सरकार महाराष्ट्रा बरोबर सावत्र असल्यासारखा व्यवहार केल्याचा आरोप देखील त्यांनी केला आहे. ते म्हणाले की, कोरोना रुग्णांची संख्या लक्षात घेऊन केंद्राने महाराष्ट्राला लस दिली नाही.
Nitin Gadkari takes issues related to basic amenities & infrastructure in Maharashtra seriously. I praise his work either by writing articles or on Twitter. This doesn't mean that I support his political stand. He's right person in wrong party: Maharashtra Min Ashok Chavan (30.5) pic.twitter.com/54v7XizKVI
— ANI (@ANI) May 31, 2021
मराठा आरक्षणासंदर्भात अशोक चव्हाण म्हणाले की, केंद्राने घटनेत बदल करुन लवकरच आरक्षण देण्याचा निर्णय घ्यावा. ते म्हणाले की, देवेंद्र फडणवीस सरकारने दिलेले मराठा आरक्षण जर बरोबर होते, तर ते कोर्टात टितले पाहिजे होते. परंतु ते सर्वोच्च न्यायालयासमोर टीकू शकले नाही. फडणवीस सरकारने मराठा समाजाला फसवण्याचे काम केले आहे, असा आरोपही त्यांनी केला आहे.