महाराष्ट्रातील आणखी एक कंपनी गुजरातला जाणार? स्थानिक कामगारांचे काय होणार?

pune based company likely to shifted in gujarat rajkot due to gujarat Administration work

हेमंत चापुडे, झी मीडिया

Pune News Today: राज्यात गेल्या काही दिवसांपासून राजकीय वातावरण तापलं आहे. राज्यातील प्रकल्प इतर राज्यात जात असल्यामुळं विरोधकांकडून सरकारवर टीका करण्यात येत आहे. अशातच आणखी एक कंपनी प्रशासनाच्या त्रासाला कंटाळून राज्याबाहेर पडणार असल्याची माहिती समोर येतेय. 

पुण्याच्या औद्योगिक क्षेत्रातून आणखी एक कंपनी आता महाराष्ट्रातून बाहेर पडण्याचा तयारीत आहे. सध्या पुण्याजवळील करंदी गावात ही कंपनी आहे. मात्र लवकरच गुजरातच्या राजकोट या ठिकाणी ही कंपनी स्थलांतरीत करण्याच्या तयारीत आहे.  शिरुर तालुक्यातील करंदी या गावात २००८ पासून सुरू असलेला संकल्प इंजिनिअरिंग ही कंपनी स्थलांतरित होणार आहे?  याचं कारण मात्र प्रशासनाच्या कारभाराला कंटाळून जाण्याचा निर्णय घेत असल्याचे कारखान्याकडून सांगण्यात येत आहे. 

दीड ते दोन हजारांहून अधिक कामगारांवर अवलंबून असलेली हि खाजगी कंपनी २००८ साली खाजगी जागेवर सुरू झाली होती. शेजारीच महसूल विभागाची जागा असल्याने महसूल विभागाच्या परवानगीने १०० मीटर अंतराचा रस्ता कंपनीने वापरात घेतला, पुढे ही महसूल विभागाची जागा वन विभागाकडे हस्तांतरित झाली. आता मात्र वन विभागावर दबाव आणून काही महाशयांनी ही कंपनी बंद करण्यासाठी प्रयत्न केला असल्याचा आरोप कंपनीकडून करण्यात येत आहे.

प्रशासनाच्या या  त्रासाला कंटाळून कंपनीच्या मालकाने महाराष्ट्रात प्रकल्प नकोच असं म्हणत गुजरातला पसंती देण्याचा निर्णय घेतलाय. एकीकडे सरकार महाराष्ट्रात नवीन प्रकल्प आणण्यासाठी उद्योजकांना सवलती देण्याचा विचार करत असताना मात्र दुसरीकडे आहे प्रशासनामुळंच एक कंपनी राज्याबाहेर जाण्याच्या तयारीत असल्याने एकच चर्चा रंगली आहे. 

कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 2008 पासून ही कंपनी या गावात आहे. 2008 मध्ये कायद्याच्या सर्व पूर्तता करुन कंपनीची सुरुवात केली. पण आता 2023 मध्ये आम्हाला कळतंय की महसूल विभागाकडून ही जमिन वन विभागाकडे हस्तांतरित करण्यात आली आहे. त्यामुळं वन विभागाने हा रस्त बंद करण्यास सांगितले आहे. हा रस्ता जर बंद केला तर आम्हाला ही कंपनी बंद करावी लागेल. या कंपनीत काम करणारी 50 टक्के लोक ही स्थानिक आहेत आणि गोरगरीब आहेत. त्यामुळं आमची प्रशासनाला विनंती आहे की यावर लवकरात लवकर तोडगा काढून आमची मदत करावी.