Maratha Reservation Bill : मराठा समाजाला 10 टक्के आरक्षण दिल्यानंतर संभाजीराजेंची पहिली प्रतिक्रिया, स्पष्टच म्हणाले...
Sambhajiraje Chhatrapati On Maratha Reservation Bill : राज्यातील मराठा समाजाला 10 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यासंबंधी एक विधेयक विधीमंडळात (Maharashtra Assembly Session) पास करण्यात आलं. आता संभाजीराजे छत्रपती यांनी पहिली प्रतिक्रिया दिली आहे.
)
Maharashtra Assembly Session : राज्य सरकारच्या वतीने मांडण्यात आलेलं 'महाराष्ट् राज्यातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गाकरिता आरक्षण विधेयक २०२४' विधानसभेत (Maratha Reservation Bill) एकमतानं संमत करण्यात आलं आहे. ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची शपथ घेतल्यानंतर तीन महिन्यात आरक्षणाचा निर्णय आम्ही घेतला, असं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी म्हटलं आहे. त्यावर आता संभाजीराजे छत्रपती (Sambhajiraje Chhatrapati) यांनी पहिली प्रतिक्रिया दिली आहे.
काय म्हणाले संभाजीराजे?
मराठा समाजाला टिकणारे आरक्षण मिळावं, यासाठी आधी मराठा समाज मागास असल्याचे सिद्ध करणं गरजेचं आहे, त्यासाठी शासनाने राज्य मागासवर्ग आयोग गठित करून मराठा समाज मागास असल्याचं सिद्ध करावं, ही मागणी घेऊन मी गेल्या दोन वर्षांपासून पाठपुरावा करत होतो.
शासनाने ही मागणी मान्य करत मराठा समाजाच्या मागासलेपणाचे सर्वेक्षण करून मराठा समाजास आरक्षण लागू केलं, याबद्दल मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे आणि राज्य सरकारचे विशेष आभार व कौतुक... अपवादात्मक परिस्थिती सिद्ध करून हे आरक्षण न्यायालयात टिकविण्याची जबाबदारी देखील शासनाने कटाक्षाने पार पाडावी, अशी मागणी संभाजीराजे यांनी केली आहे.
मराठा समाजाला टिकणारे आरक्षण मिळावे, यासाठी आधी मराठा समाज मागास असल्याचे सिद्ध करणे गरजेचे आहे, त्यासाठी शासनाने राज्य मागासवर्ग आयोग गठित करून मराठा समाज मागास असल्याचे सिद्ध करावे, ही मागणी घेऊन मी गेल्या दोन वर्षांपासून पाठपुरावा करत होतो.
शासनाने ही मागणी मान्य करत मराठा…
— Sambhaji Chhatrapati (@YuvrajSambhaji) February 20, 2024
दरम्यान, मराठा समाजाला टिकणारं आणि कायद्याच्या चौकटीत बसणारं आरक्षण मिळवून देण्यासाठी शासनाने मोठं पाऊल उचललं आहे. आता ते टिकून राहावे म्हणून राज्य सरकार आपली सर्व शक्ती पणाला लावणार आहे. राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष निवृत्त न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे, मागासवर्ग आयोगाचे सर्व सदस्य, गोखले इन्स्टिट्यूट, आणि ज्यांनी हा गोवर्धन पर्वत उचललं ते सर्व प्रगणक, महसूल यंत्रणा, अगदी थेट सरपंच, तलाठी यांच्यापर्यंत सर्वांचे मनापासून आभार मानतो आणि त्यांना धन्यवाद देतो. हे काम निश्चितच जबाबदारीचे आणि आव्हानात्मक होतं, एखाद्या समाजाला न्याय देण्याचं काम होतं. १६ फेब्रुवारी रोजी मा न्या सुनील शुक्रे यांनी हा अहवाल मला वर्षा येथे सुपुर्द केला, असं मुख्यमंत्री म्हणाले.