कुणी तरी त्याला मृत म्हणून दाखवला आणि सरकारी योजनेला तो असा मुकून बसला...

गजानन देशमुख, झी मीडिया, परभणी : परभणी तालुक्यातील काष्टगाव येथील 65 वर्षीय शेतकरी सीताराम ज्ञानोबा सुरवसे मागील दहा महिन्यापासून प्रशासन दरबारी खेटे मारतायेत. त्यांच्याकडे 3 एकर शेती असून ते अल्पभूधारक कोरडवाहू शेतकरी आहेत.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शेतकऱ्यांसाठी पंतप्रधान शेतकरी सन्मान योजना सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना 2 हजार रुपये प्रमाणे वर्षाला सहा हजार रुपये देण्यात येतात. आतापर्यंत शेतकऱ्यांना अकरा हप्ते मिळाले आहेत.

शेतकरी सन्मान योजनेचे सहा हप्ते सीताराम सुरवसे यांना सुरळीत मिळाले. पण, त्यानंतर त्यांच्या खात्यात पैसे येणे बंद झाले. सुरवसे यांनी शेतकरी सन्मान योजनेच्या पोर्टलवर चौकशी केली. त्यावेळी त्यांना एक धक्कादायक माहिती मिळाली.

सीताराम सुरवसे हे मृत झाल्याचे सर्टिफिकेट पोर्टलवर अपलोड करण्यात आलंय. या सर्टिफिकेटमुळे त्यांना या योजनेच्या लाभापासून अपात्र ठरविण्यात आलं. आपण हयात आहोत त्याची माहिती या पोर्टलवर भरावी आणि ते मृत सर्टिफिकेट कुणी अपलोड केले याची माहिती मिळावी म्हणून गेले दहा महिने ते प्रयत्न करत आहेत.

माहितीच्या अधिकाराचा वापर करून, अनेक ठिकाणी अपील करूनही त्यांना अदयाप कोणतीही माहिती देण्यात आली नाही असा आरोप सुरवसे करत आहेत. आपल्याला मिळणारा 2 हजार रुपयांचा सन्मान निधी परत मिळावा यासाठी त्यांनी तलाठी, मंडल अधिकारी, तहसीलदार आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे उंबरठे झिजवले आहेत.

मागील दहा महिन्यांपासून ते प्रशासनात खेटे मारत आहेत. अनेक ठिकाणी त्यांनी कागदपत्रे जमा केली. पण त्यांना अद्याप न्याय न मिळाल्यनाने त्यांनी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांची मदत घेतली. आपण जिवंत आहोत आणि खाऊ पिऊ शकतो हे दाखविण्यासाठी सुरवसे यांनी शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांसह तहसील कार्यालयात बसून भाजी भाकर खाऊन आंदोलन केले.

सीताराम सुरवसे यांच्या रूपाने परभणी जिल्हा प्रशासनाचा सावळा गोंधळ चव्हाट्यावर आला आहे. माय प्रशासनाने वेळीच दखल घेऊन हेलपाटे वाचवावेत अशी मागणी सीताराम सुरवसे यांनी झी 24 तासच्या माध्यमातून केलीय.

याबाबत जिल्हाधिकारी यांना भेटून माहिती घेण्याचा प्रयत्न केला. पण, जिल्हाधिकारी आंचल गोयल ह्या प्रभाग रचनेवर आलेल्या आक्षेप बैठकीत व्यस्त असल्याने त्यांची भेट होऊ शकली नाही. तर, तहसीलदार बिरादार हे तहसील कार्यालयात भेटले नाहीत. त्यामुळे प्रशासनाची बाजू समजू शकली नाही. मात्र, या निमित्ताने पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी योजनेचा सावळा गोंधळ पहायला मिळाला हे निश्चित...