मराठा आरक्षणाला अंतरिम स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार - अशोक चव्हाण

मुंबई : मराठा आरक्षणाला विरोध करणाऱ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात या विधेयकाला अंतरिम स्थगिती देण्याची मागणी केली. परंतु, न्यायालयाने त्यांना कोणताही दिलासा दिला नाही. मंगळावारी राज्य शासनाच्या वकिलांनी प्रभावीपणे बाजू मांडली, असे मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी म्हटले आहे.

मराठा आरक्षणाला विरोध करणाऱ्यांकडून सर्वोच्च न्यायालयात यासंदर्भातील विधेयकाला अंतरिम स्थगिती देण्याची मागणी. मात्र, राज्य शासनाच्या वकिलांनी प्रभावीपणे बाजू मांडल्याने अंतरिम स्थगिती देण्यास न्यायालयाचा नकार- मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष @AshokChavanINC यांची माहिती pic.twitter.com/Se8H2zPC6t

— MAHARASHTRA DGIPR (@MahaDGIPR) July 7, 2020

सर्वोच्च न्यायालयातील मंगळावारच्या सुनावणीवर प्रतिक्रिया देताना ते बोलत होते. यावेळी चव्हाण म्हणाले की, राज्य शासनाची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ विधिज्ञ मुकुल रोहतगी यांनी प्रभावी युक्तिवाद केला. वकिलांच्या ज्या चमूने मुंबई उच्च न्यायालयात राज्य शासनाची बाजू सक्षमपणे मांडून मराठा आरक्षणाच्या वैधतेवर मोहोर उमटवून घेतली होती, तो चमू सर्वोच्च न्यायालयातही बाजू मांडत आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयातही मराठा आरक्षण वैध ठरेल, याचा आम्हाला ठाम विश्वास आहे, असे ते म्हणाले. 

मराठा आरक्षणाच्या न्यायालयीन लढ्यासाठी राज्य सरकारने आवश्यक ती संपूर्ण तयारी केलेली आहे. वेळोवेळी त्याचा आढावा देखील घेण्यात आला आहे. पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासंदर्भातील याचिकेवर पुढील सुनावणी १५ जुलै रोजी होणार आहे. मराठा समाजाचे हे आरक्षण सुद्धा अबाधित राहावे, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात राज्य सरकार भक्कमपणे बाजू मांडेल, असेही चव्हाण म्हणाले.