Uddhav Thackeray : उद्धव ठाकरे पक्षप्रमुख पदी कायम?, ठाकरे गटाला आता 'ही' मोठी चिंता
Maharashtra Political News : निवडणूक आयोगात धनुष्यबाणावरुन उद्धव ठाकरे गट आणि शिंदे गटात लढाई सुरु आहे. (Uddhav Thackeray) मात्र ठाकरे गटाला चिंता सतावतेय ती पक्षप्रमुखपदाची. कारण उद्धव ठाकरेंची पक्षप्रमुख पदाची 5 वर्ष पूर्ण होत आहेत.
)
Uddhav Thackeray : निवडणूक आयोगात धनुष्यबाणावरुन उद्धव ठाकरे गट आणि शिंदे गटात लढाई सुरु आहे. (Maharashtra Political News ) मात्र ठाकरे गटाला चिंता सतावतेय ती पक्षप्रमुखपदाची. कारण उद्धव ठाकरेंची पक्षप्रमुख पदाची 5 वर्ष पूर्ण होत आहेत. येत्या 23 जानेवारीला ठाकरेंची मुदत संपणार आहे.( Shiv Sena Uddhav Balasaheb Thackeray) केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार दर 5 वर्षांनी निवडणूक घेणं पक्षांना बंधनकारक आहे. तेव्हा पुन्हा कार्यकारिणीची बैठक घेऊन संघटनात्मक निवडणुकांची परवानगी द्यावी अशी मागणी ठाकरे गटाने निवडणूक आयोगाकडे केली आहे. तेव्हा निवडणूक आयोग ठाकरे गटाची ही विनंती मान्य करणार का याकडे सर्वांचं लक्ष आहे.
'शिवसेना पक्षांतर्गत लोकशाही पद्धतीनं निवडणूक'
याबाबत शिवसेनेचे नेते अनिल देसाई म्हणाले, शिवसेना पक्षांतर्गत लोकशाही पद्धतीनं निवडणूक होते. वर्षानुवर्षे ही निवडणूक होत आलीय. 1966 पासून शिवसेना रजिस्टर्ड पक्ष आहे. 1966 नंतर सर्व निवडणूका शिवसेनेनं लढवल्या आहेत. 1989 मध्ये निवडणूक आयोगाकडून चिन्ह मिळालं.
लोकशाहीच्या मुल्याप्रमाणे निवडणूक झाल्या आहेत. राजकीय पक्ष आणि विधिमंडळ सदस्य यावर युक्तीवाद झाला. शिंदे गटाकडून विधीमंडळ सदस्यांवर भर देण्यात आला. तोच ग्राह्य धरावा असं त्यांनी सांगितलं. पण कार्यकर्ता, पदाधिकारी असणे म्हणजे पक्ष हे आमचं म्हणणं आहे, असे अनिल देसाई म्हणाले.
'सर्व माहिती निवडणूक आयोगाकडे पाठविली आहे'
2018मध्ये लोकशाहीची मूल्य तुडवली गेली किंवा एकाधिकारशाही आहे हे त्याचं म्हणणं धादांत खोटं आहे. पण निवडणूक घेण्याची परवानगी घेऊन, सर्व प्रक्रिया पार पाडूनच कार्यवाही केली आहे. त्या संदर्भात सर्व माहिती निवडणूक आयोगाकडे पाठविली आहे. प्रतिनिधी सभा, त्यात किती सदस्य त्यांचे नंबर काय हे सर्व माहिती निवडणूक आयोगाकडे पाठविली आहे, असे ते म्हणाले.
निवडणूक आयोगाने काय विचारलं होतं?
राजकीय पक्ष म्हणून काय आहात? हे निवडणूक आयोगाने विचारलं होतं. त्यासाठी दस्ताऐवज आम्ही अगोदरच दिलं आहे. आम्ही 23 लाखांच्या वर दस्ताऐवज दिले आहेत. निवडणूक आयोगानं कागदपत्रे पडताळून पाहावं, परेड घ्यावी. आमची परेड घ्यावी आणि त्यांचीही घ्यावी, असे ते म्हणाले.
भारतभर पसरलेले कार्यकर्ते आम्ही माहिती देऊ शकतो. त्यांनीही (शिंदे गटाने) द्यावी. विधिमंडळ सदस्य हे म्हणजे राजकीय पक्ष नाहीत. आमच्या पक्षाची ताकद चांगली आहे. आमचा आग्रह आहे की सर्व व्हेरिफाय करायला पाहीजे, असे अनिल देसाई म्हणाले.