Union Budget 2018 : महाराष्ट्राला काय मिळालं?

नवी दिल्ली : ग्रामीण भागात सोयी-सुविधा देण्याबरोबर शेतकऱ्याच्या कृषी त्पादनाला दीडपट हमी भाव देण्याची घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी केलेय. त्यामुळे शेतकऱ्याला अच्छे दिन येण्याची शक्यता आहे. तसेच पंतप्रधान ग्राम सडक योजनेतील तिसरा टप्प्याची अंमलबजावणी करणार, असल्याची माहिती जेटली यांनी यावेळी दिली.

शेतकऱ्यांना हमीभाव

आज शेतमालाचे मार्केटिंग करण्याची गरज असून यासाठी कृषी आणि वाणिज्य मंत्रालय संयुक्तपणे प्रयत्न करतील. तसेच  शेतकऱ्यांना उत्पादन मुल्याच्या दीडपट हमीभाव देण्यात येईल. २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणार, असे जेटली यांनी स्पष्ट केले. त्यासाठी शेतकरी, गरीब वर्गांसाठी अनेक योजना सुरु केल्या आहेत.

रेल्वेच्या सुविधांवर भर

रेल्वे सेवेच्या विकासासाठी वर्षात १ लाख ४८ हजार कोटींचा निधी खर्च करण्यात येणार आहे. त्यामुळे रेल्वे स्थानक आणि परिसरात विविध सोयी-सुविधा उपलब्ध होणार आहेत. त्याचवेळी ६०० रेल्वेस्थानकांचा विकास करण्यात येणार आहे. रेल्वे स्थानकांवर वाय-फाय सुविधा उपलब्ध करण्यात येणार आहे. 

सीएसएमटी - पनवेल नवा उन्नत मार्ग

मुंबई लोकलवरील नवीन मार्गांसाठी ४० हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आलेय. यात एलिव्हेटेड मार्गाचाही समावेश असणार आहे. तर ९ हजार किलोमीटरचे मार्ग बांधण्याचं सरकारचं लक्ष्य आहे. प्रस्तावित बांद्रा - विरार उन्नत मार्ग रद्द करण्यात आला आहे. त्याऐवजी सीएसएमटी - पनवेल या नव्या उन्नत मार्गाला मान्यता देण्यात आलेय. तर उपनगरी रेल्वेसाठी ५० हजार कोटींची तरतूद करण्यात आलेय.

मुंबईतील उपनगरी रेल्वेचा विस्तार 

मुंबईतील उपनगरी रेल्वेचा विस्तार करण्यात येणार आहे. त्यासाठी ९० किमी मार्गाच्या दुहेरीकरणासाठी ११ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आलेय.  मुंबई रेल्वे आणि उपनगरी सेवेसाठी ५० हजार कोटींची तरतूद करण्यात आलेय. तर मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन चालवण्यासाठी विशेष कौशल्य असलेले कर्मचारी लागणार आहेत. त्यांच्या प्रशिक्षणासाठी गुजरातमधील बडोद्यात प्रशिक्षण केंद्र उभारण्यात येणार आहे.

यानांही प्राधान्य दिले जाणार

- विमानतळ नवीन शहरांना जोडण्यात येणार आहे. राज्यात तीन विमानतळांच्या उभारणीचं काम सुरु आहे. त्यासाठी प्राधान्य देण्यात आलेय.

- कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या पुढे जाऊन शेतमालासाठी बाजारपेठ उपलब्ध करण्यासाठी २ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आलेय. आज शेतमालाचे मार्केटिंग करण्याची गरज असून यासाठी कृषी आणि वाणिज्य मंत्रालय संयुक्तपणे प्रयत्न करणार आहे.

- २०२२ पर्यंत सर्वांना घरं देण्याची घोषणा केंद्र सरकारने केली आहे. खासगी-सार्वजनिक भागिदारीतून हे साध्य करण्यात येणार आहे.  

- सिंचन प्रकल्पाच्या पूर्ततेसाठी राज्य सरकारची ३५०० कोटींची मागणी कऱण्यात आली. त्यावर विचारविनिमय सुरु आहे. या व्यतिरिक्त रेल्वे आणि हवाई मार्गांसाठी थेट तरतूद करण्यात आली आहे.