Devendra Fadanvis On Budget 2023: अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण (Nirmala Sitharaman) यांनी बुधवारी लोकसभेत 2023-24 या आर्थिक वर्षाचा केंद्रीय अर्थसंकल्प (Union Budget 2023) सादर केला. यावेळी अर्थमंत्र्यांनी सर्वक्षेत्रांसाठी घोषणा केल्या आहेत. निर्मला सीतारामण यांनी मध्यमवर्गीयांसाठी (Middle Class) मोठी घोषणा केली आहे. त्यानुसार, आता सात लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर इन्कम टॅक्स (Income Tax) भरावा लागणार नाही. त्यामुळे आता सर्वसामान्याचा आनंद गगनात मावेना झालाय. मात्र, अर्थसंकल्पातून महाराष्ट्राच्या वाटेला काय आलं? या प्रश्नाचं उत्तर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadanvis) यांनी दिलंय. (Union Budget 2023 Why is there no provision for Maharashtra in the budget Devendra Fadanvis revealed latest marathi news)
राज्यातील सहकार क्षेत्रासाठी (Co-operative sector) अर्थसंक्लप महत्त्वाचा असल्याचं मत देवेंद्र फडणवीस यांनी मांडलं आहे. सहकार क्षेत्र आपल्यासाठी महत्त्वाचं आहे. आपल्या पतसंस्थांना मल्टिपर्पज सोसायटीचा दर्जा मिळत आहे. याचाच अर्थ, गावपातळीवर आता सहकार मजबूत होणार आहे, अशं मत फडणवीसांनी मांडलं आहे. सरकारने मांडलेल्या 20 प्रकारच्या वेगवेगळ्या योजनांमध्ये महाराष्ट्राला प्राधान्य मिळेल. त्याचा फायदा स्थानिक स्तरावर रोजगार निर्मितीसाठी (Employment generation) होईल, असंही फडणवीसांनी म्हटलंय.
काही विरोधक सकाळपासून लिहून आले असतील की महाराष्ट्राला काही मिळालं नाही. त्यांना एवढंच सांगू इच्छितो की, बजेटची फाईन प्रिंन्ट येईल तेव्हा त्यामध्ये महाराष्ट्राला काय मिळालं हे कळतं. अलीकडच्या काळात राज्यानुसार घोषणा करणं बंद झालं आहे. बजेटच्या फाईन प्रिंन्टमध्ये ते असते. त्यामुळे ते न वाचता कुठल्याही प्रतिक्रिया देऊ नका हे विरोधकांना आधीच सांगतो, असंही फडणवीसांनी (Devendra Fadanvis On Budget 2023) यावेळी म्हटलं आहे.
आणखी वाचा - Budget 2023: अर्थमंत्र्यांनी दिल्या 2 गुड न्यूज; सरचार्ज 37 टक्क्यांवरून 25 टक्क्यांवर!
महाराष्ट्राच्या आणि विशेषत: साखर धंद्याच्या दृष्टीने नवीन कुठली गोष्ट असेल तर ती म्हणजे इन्कम टॅक्सबाबत महत्त्वाची घोषणा. 2016 पूर्वीचं एफआरपीचं पेमेंट एक्स्पेंडिचर (Payment expenditure) धरण्याचा निर्णय झालाय. त्यामुळे त्याच्यावर इन्कम टॅक्स लागणार नाही, असंही फडणवीसांनी यावेळी म्हटलं आहे.
दरम्यान, पायाभूत सुविधा आणि गुंतवणूक, हरित विकास आणि युवा शक्ती या सप्तपदींपैकी या 3 पदींच्या गुंतवणुकीचा फायदा महाराष्ट्राला होईल, अशी शक्यता आहे. त्यामुळे आता आगामी महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर बजेटमधून फायदा भाजपला होणार की नाही, असा सवाल आता उपस्थित केला जातोय.