वादग्रस्त आयएएस अधिकारी पूजा खेडकर (Pooja Khedkar) यांच्यावर बनावट दिव्यांग आणि ओबीसी प्रमाणपत्र वापरल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या प्रकरणातील वेगवेगळे पैलू आता समोर येत आहेत. मानसिक आजारी असलेली व्यक्ती देखील दिव्यांग कोट्याच्या मदतीने IAS अधिकारी होऊ शकते का? असा प्रश्न आता विचारला जाऊ लागला आहे. या सगळ्या प्रकरणात दिव्यांग कोटा म्हणजे काय? आणि दिव्यांग कोट्याची प्रक्रिया काय आहे? हे जाणून घेऊया.
शारीरिकबाबींनी सक्षम नसलेल्या लोकांकरिता सरकाने 2016 मध्ये राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसऍबिलिटीज ऍक्ट पास केला होता. या कायद्यानुसार सरकारने पाच पद्धतीच्या दिव्यांग लोकांकरिता आरक्षण ठरवले आहे. युपीएससीमार्फत या वेगवेगळ्या नोकऱ्यांमध्ये कॅटेगिरी केली आहे. नुकतेच RPWD Act मध्ये बदल करण्यात आले होते. या पाच दिव्यांग कॅटेगिरीला 'बेंचमार्क डिसॅबिलिटी' म्हटलं जातं.
सर्वात अगोदर दृष्टिहीन आणि दृष्टीबाधित लोकांचा समावेश आहे. ऐकण्याची समस्या असलेल्या व्यक्तींचा देखील समावेश आहे. तसेच ज्यांच्या स्नायूंचा विकास झालेला नाही. ज्यांना चालण्यात अडचण येते. यासोबतच सेरेब्रल पॉल्सी, कुष्ठ रोग, ऍसिड अटॅक पीडित आणि जन्मतः उंची खुंटलेल्या लोकांचा यामध्ये समावेश आहे.
संघ लोक सेवा आयोग शारीरिक पद्धतीने विकलांग असलेल्या उमेदवाराला वयोमर्यादा, पदांचे आरक्षण आणि परीक्षा केंद्रांमध्ये विशेष तरतुदी याच्यात सवलत देते. तसेच यूपीएससीकरिता शारीरिक स्वरुपात विकलांग असलेल्या उमेदवाराचे निकष देखील ठरविलेले आहेत.
कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाने (DoPT) विहित केलेल्या नागरी सेवा परीक्षा नियमांच्या नियम 21 नुसार, उमेदवार मानसिक आणि शारीरिकदृष्ट्या तंदुरुस्त असणे आवश्यक आहे. यामध्ये कोणताही शारीरिक दोष नसावे. ज्यामुळेत सेवेत अधिकारी म्हणून आपलं कर्तव्य बजावत असताना अडथळा निर्माण होणार नाही.