close

बातमी थेट मेलबॉक्सलाकाही निवडक बातम्या थेट तुमच्या ईमेल बॉक्सला…

भाजपने नाशिकमधून का फोडला विधानसभा निवडणूक प्रचाराचा नारळ?

भाजपसाठी नाशिक का आहे महत्त्वाचं... 

Updated: Sep 20, 2019, 06:11 PM IST
भाजपने नाशिकमधून का फोडला विधानसभा निवडणूक प्रचाराचा नारळ?

योगेश खरे, झी मीडिया, नाशिक : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नाशिकमधून विधानसभा निवडणूक प्रचाराचा नारळ फोडला आहे. याच नाशिकच्या ग्रामीण भागात नेमकी काय राजकीय परिस्थिती आहे? नाशिकचा ग्रामीण भाग म्हणजे बळीराजाचा जिल्हा. राष्ट्रवादीचा बालेकिल्ला... पण २०१४ पासून भाजपा-शिवसेनेनंही इथं जोर लावला. २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीत नाशिक ग्रामीणमध्ये महायुती आणि आघाडी यांचे समसमान म्हणजे प्रत्येकी ५ आमदार विजयी झाले. तर माकपाचा एक आमदार निवडून आला. 

सध्या जिल्हा परिषदेत सेनेचा अध्यक्ष आहे, शेतीचं अर्थकारण चालवणारी बाजार समिती शिवसेनेकडं आहे. तर नाशिक जिल्हा बँक भाजपाच्या ताब्यात आहे. भाजपापेक्षा शिवसेनेची ताकद जास्त असल्याचा दावा शिवसेनेकडून केला जातो आहे. 

नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत दिंडोरीतून राष्ट्रवादीतून आयात केलेल्या भारती पवार तब्बल दोन लाखांच्या मताधिक्यानं निवडून आल्या. अगदी छगन भुजबळांच्या येवला मतदारसंघातही भाजपाच्या भारती पवारांना आघाडी मिळाली. यंदा ग्रामीण नाशकात भाजपचाच जोर असेल, असा दावा केला जातो आहे.

शेतकऱ्यांची कर्जमाफी, कांदा आणि भाजीपाल्याला कमी मिळणारा भाव, बंद पडलेली कारखानदारी, बेरोजगारी अशा मुद्द्यावरुन सत्ताधाऱ्यांना अडचणीत आणण्याची व्यूहरचना काँग्रेसनं आखलीय. 

सुरगाणा मतदारसंघातून माजी खासदार हरिश्चंद्र चव्हाण, त्यांची पत्नी आणि मुलगा असं तिघेही विधानसभेसाठी इच्छुक आहेत. येवला आणि नांदगावमध्ये भुजबळ पितापुत्रांना कडवं आव्हान असणार आहे. भुजबळांच्या शिवसेना प्रवेशाची हवा केली जाते आहे. इगतपुरी या आदिवासी मतदारसंघातल्या काँग्रेसच्या आमदार निर्मला गावित यांनी आता शिवबंधन हाती बांधलं आहे. 

लोकसभा निवडणुकीतल्या पराभवानंतर धनराज महाले देखील शिवसेनेत दाखल झाले आहेत. मालेगावचे राष्ट्रवादीचे माजी आमदार मौलाना मुक्ती यांनी एमआयएममध्ये प्रवेश केलाय. त्यामुळं राष्ट्रवादीचा सुपडा साफ झाल्यातच जमा आहे.

नाशिक ग्रामीणमध्ये शिवसेनेकडे भाजपपेक्षा अधिक जागा आहेत. आता भाजप आपल्या जागा वाढवणार आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि भुजबळ घराणं आपलं अस्तित्व टिकवणार का? यावर नाशिक ग्रामीणचं राजकीय भवितव्य अवलंबून असणार आहे.