राज्य सरकार आरक्षणासाठी तयार, तरीही 'मराठा' रस्त्यावर... पण का?

मुंबई : दोन वर्षांच्या शांततेनंतर महाराष्ट्रात मराठा समाज पुन्हा एकदा रस्त्यावर उतरलाय. दोन वर्षांपूर्वीही 'कोपर्डी बलात्कार' प्रकरणानंतर महाराष्ट्रात मराठा समाज आरक्षणाच्या मागणीसाठी रस्त्यावर उतरला होता... तेव्हाही मूक मोर्चे निघाले होते... परंतु, आता मात्र महाराष्ट्रात तीव्र आणि हिंसक आंदोलन घडवून आणलं जातंय. उल्लेखनीय म्हणजे, महाराष्ट्रात मराठा समाजाची लोकसंख्या ३३ टक्के आहे. 

आंदोलनाची दुसरी बाजू म्हणजे, मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या आपल्या आश्वासनातून सरकार काढता पाय घेण्याचा प्रयत्न करतंय, असे आरोप विरोधी पक्षाकडून करण्यात आले. त्यानंतर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याच वर्षी १९ जुलै रोजी 'मुंबई हायकोर्टानं परवानगी दिली तर राज्यात अनुशेषातली ७२ हजार पदं भरतेवेळी १६ टक्के मराठा समाजातील लोकांना प्राधान्य मिळेल', अशी घोषणा केली होती. उल्लेखनीय म्हणजे २०१४ मध्ये महाराष्ट्र सरकारनं मराठा समाजासाठी १६ टक्के आरक्षणाची घोषणा केली होती... त्यानंतर या प्रकरणावर मुंबई हायकोर्टात सुनावणी सुरू आहे. 

दीर्घकाळापासून आरक्षणाचं घोंगडं मुंबई उच्च न्यायालयात भिजत पडलंय... आणि आरक्षण प्रकरणात कोणतंही राजकारणं केलं जाऊ नये, असंही मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलं होतं. अशावेळी प्रश्न पडतो की सरकारनं मराठा आंदोलकांच्या मागण्या मान्य केल्या... त्यानंतरही हिंसक आंदोलनं करण्याची गरज काय?  

मराठा समाजाच्या अनेक संघटना आहेत परंतु, या आंदोलनाचं नेतृत्व मराठा क्रांती मोर्चा करत आहे. याच संघटनेच्या बॅनरखाली मराठा समाज आंदोलन करताना दिसत आहे. आंदोलकांच्या मागणीनुसार त्यांना 'आरक्षण नकोय' तर त्यांना समाजातील मागास वर्गाचा - 'ओबीसी'चा दर्जा मिळायला हवा... मराठा समाजाला ओबीसीचा दर्जा मिळाला तर त्यांनाही या समाजाला मिळणाऱ्या आरक्षणाचा आपसूकच लाभ होईल. यामागचं कारण म्हणजे, सद्य परिस्थितीत कायद्याच्या चौकटीत  ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण दिलं जाऊ शकत नाही. मुंबई हायकोर्टात याबद्दल सुनावणी सुरू आहे. यासंबंधी राज्य सरकार विधानसभेचं विशेष सत्र बोलावूनही अंतिम निर्णय घेऊ शकेल, असं मराठा समाजाचं म्हणणं आहे. 

परंतु, या प्रस्तावावर मागास आयोग अगोदरपासूनच विचार करत आहे... आणि त्या दिशेनं काम करत आहे, असं सरकारचं म्हणणं आहे. परंतु, आंदोलनकर्त्यांना सरकारच्या हेतूवर विश्वास नाही... आयोग खूपच धीम्या गतीन काम करत आहे... त्यामुळे सरकारनं अहवालाची वाट पाहू नये, असंही त्यांचं म्हणणं आहे.