बनावट आधारकार्डाने लाखो रूपयांची फसवणूक
शासनाने दिलेल्‍या सुविधेचाच यात गैरवापर करण्यात आल्‍याचा धक्‍कादायक प्रकार समोर आला आहे.
)
प्रफुल्‍ल पवार, झी मीडिया, रायगड : बनावट आधारकार्ड आणि पॅनकार्ड बनवून मृत किंवा बाहेरगावी असलेल्‍या व्‍यक्‍तींच्‍या जमिनी परस्‍पर विकून लाखो रूपये हडप करण्‍याचा प्रकार रायगडच्‍या रोहा तालुक्‍यात उघडकीस आला आहे. महत्‍वाचे म्हणजे या गुन्ह्यामध्ये सरकारने नेमलेल्‍या महा ई-सेवा केंद्राचाही सहभाग आहे. शासनाने दिलेल्‍या सुविधेचाच यात गैरवापर करण्यात आल्‍याचा धक्‍कादायक प्रकार समोर आला आहे.
बनावट आधार कार्डचा वापर करून रोहा तालुक्‍यातील चांडगाव येथील सुशील भरतु आणि शेडसई येथील ओमप्रकाश वसिष्‍ठ यांच्‍या जमिनींचे परस्‍पर व्यवहार करण्यात आले आहेत. यातील सुशील भरतु यांचे २०१० मध्‍ये निधन झाले. तर ओमप्रकाश वसिष्‍ठ हे सध्‍या दिल्‍लीत असतात.
हे व्यवहार करण्‍यासाठी आरोपींनी स्‍वतःच्‍याच आधारकार्डवरील आणि पॅनकार्डावरील स्‍वतःचेच नाव बदलून घेतले आणि मूळ जमिनधारक म्‍हणून स्‍वतःच उभा राहिला. याशिवाय मूळ जमीन धारकांच्‍या नावाने बनावट बँक खाती उघडून जमीन विकून आलेली रक्‍कम त्‍या खात्‍यांमध्‍ये जमा करून घेतली. यात २८ लाख ९१ हजार रूपयांची फसवणूक करण्यात आली आहे.
आपली फसवणूक झाल्याचे लक्षात आल्यानंतर जमिनीचा व्यवहार करणाऱ्यांनी याबाबत पोलिसात तक्रार केली. त्यानुसार स्थानिक गुन्हे शाखेने तपास करून घनश्याम रमेश उपाध्याय, (मानपाडा, डोंबिवली), संदीप जगन लोगले (पाली, कर्जत) या दोन आरोपींसह दलाल, शासनाच्या महा ई-सेवा केंद्रातील दोन, अशा एकूण ७ आरोपींना अटक केली आहे.
आरोपींकडून एक संगणक, एक लॅपटॉप, एक कलर प्रिंटर तसेच बनावट आधारकार्ड बनविणारी यंत्रसामुग्री, बनावट आधारकार्ड, पॅनकार्ड व १० लाख ५० हजारांची रोकड जप्त करण्यात आली आहे. या प्रकरणातील आणखी ५ जणांचा शोध सुरू आहे.
आधारकार्डमध्ये नाव, पत्‍ता बदलण्‍यासाठी शासनाने सुविधा उपलब्‍ध करून दिली आहे. नेम‍का त्‍याचाच आधार घेऊन ही फसवणूक करण्यात आली आहे. महत्‍वाचे म्हणजे या सर्व व्‍यवहारात शासनानेच नेमलेल्‍या महा ई-सेवा केंद्र चालकाचा सहभाग असल्‍याची धक्‍कादायक बाब समोर आली आहे. यामुळे आधारकार्डाच्‍या विश्‍वासार्हतेबददलच प्रश्‍नचिन्‍ह निर्माण झाले आहे.
आधारकार्डमध्ये ऑनलाईन दुरुस्ती करण्याची सुविधा शासनाने दिली असून याचा काही गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या व्यक्ती याचा गैरवापर करीत आहेत. त्यामुळे जमिनीचा व्यवहार करताना मूळ मालक, जमिनीचे कागदपत्रे, सर्चरिपोर्ट पाहून, स्थानिकांशी चर्चा करून व्यवहार करावेत, असे जिल्हा पोलिस अधीक्षक अनिल पारस्कर यांनी म्हटले आहे.