ZEE 24 Taas Impact : Tet Exam घोटाळ्याप्रकरणी कारवाईचे आदेश

सागर आव्हाड, झी मीडिया, पुणे : टीईटी घोटाळ्याप्रकरणी (Tet Exam Scam) मोठी बातमी समोर आली आहे. टीईटी घोटाळ्याप्रकरणी बोगस शिक्षकांवर कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला आहे. या घोटाळ्यातील तब्बल 7 हजार 880 बोगस शिक्षकांवर कारवाई करण्यात येणारं आहे. महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेकडून (maharashtra state council of examiniation) कारवाईचे आदेश देण्यात आले आहेत. या घोटाळ्याबाबत झी 24 तासनं सर्वात आधी बातमी दाखवली होती. (zee 24 taas impact tet scam maharashtra state council of examiniation will taken action against 7 thousand 880 bogus teachers)

शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019- 2020 मध्ये झाली होती. या परीक्षेत  गैरप्रकार झाल्याचं समोर आलं. यानंतर पुणे सायबर पोलिसांमध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला. त्यानंतर चौकशी करण्यात आली. चौकशीतून जे समोर आलं ते धक्कादायक होतं. तब्बल 7 हजार 880 उमेदवार गैरप्रकारात सहभागी असल्याचं समोर आलं आता या बोगस शिक्षकांना घरी पाठवलं जाणारं आहे.

महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेचं पत्रक जाहीर

शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 चा अंतिम निकाल  28 ऑगस्ट 2022 ला वेबसाईटवर प्रसिद्ध करण्यात आला होता. त्यानुसार एकूण 16 हजार 705 उमेदवार पात्र ठरले. त्यापैकी 7 हजार 880 उमेदवार हे गैरप्रकारामध्ये समाविष्ट असल्याचे निष्पन्न झालं. यात 293 उमेदवारांनी आरोपीसोबत बनावट प्रमाणपत्र प्राप्त करून घेतले आहे. तर उर्वरीत 87 उमेदवार हे आरोपींच्या संपर्कात न्याचे आढळून आलेले आहे. या गैरप्रकारमध्ये समाविष्ट परीक्षार्थी/ उमेदवार यांचे विरुद्ध परीक्षा परिषदेने शास्ती निश्चित केलेली आहे.

महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेने बुधवारी (3 ऑगस्ट)  480 पानी पत्रक जाहीर केलं आहे. विशेष म्हणजे यात परिषदेने गैरव्यवहार करणाऱ्या 7 हजार 880 उमेदवारांची यादीच जाहीर केली आहे. यात परीक्षा दिलेल्या या उमेदवारांना आता कधीही परीक्षा देता येणार नाही. ज्या उमेदवारांनी परीक्षा दिली होती. त्यांची परीक्षा रद्द करण्यात आली आहे. ज्यांच्या नियुक्त्या झाल्या आहेत त्यांच्या नियुक्त्या रद्द करण्यात येणार आहे.

शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 (19 जानेवारी 2020) च्या परीक्षेमध्ये झालेल्या गैरप्रकारामुळे दाखल गुन्ह्याच्या अनुषंगाने गैरप्रकारामध्ये समाविष्ट उमेदवारांच्या जर नियुक्त्या झाल्या असतील तर, त्यांची सेवा तात्काळ संपविण्यात यावी. तसेच याची नोंद नियुक्त्या झालेल्या विभागांनी घ्यावी,  असे आदेश या पत्रकात देण्यात आले आहेत.