मुंबई : 2021 च्या रेडिरेकनर दरानुसार सुधारीत कर लागू करण्याचा प्रस्ताव महानगर पालिका प्रशासनाने स्थायी समितीत मांडला होता. यामुळे मालमत्ता करात 14 टक्के वाढ होण्याची शक्यता होती. मात्र, स्थायी समितीने हा प्रस्ताव फेटाळला आहे. कोविड संकट आणि लॉकडाऊन काळ विचारात घेता मुंबईकरांवर मालमत्ता करवाढ लादु नये अशी भूमिका सर्वपक्षीयांनी घेतली. आणि एकमताने मालमत्ता करवाढीचा प्रस्ताव फेटाळला.
मालमत्ता कराच्या दरात दर पाच वर्षांनी सुधारणा करण्याची महापालिका कायद्यात तरतूद आहे. त्यानुसार 2020 मध्ये ही सुधारणा होणे अपेक्षीत होते. पण, कोविडमुळे राज्य सरकारने या वाढीला स्थगिती दिली होती.
मालमत्ता कर हा रेडिरेकनरच्या दरावर अवलंबून असल्याने एप्रिल 2021 मध्ये राज्य सरकारने निश्चित केलेल्या रेडिरेकनरच्या दरानुसार मालमत्ता कर आकरण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे.