मुंबई : मनी लॉण्डरिंग कायद्याअंतर्गत तुरुंगात असलेले माजी सार्वजनिक बांधकाममंत्री आणि राष्ट्रवादीचे नेते छगन भुजबळ यांच्या अडचणीत दिवसेंदिवस वाढ झाली आहे. बनावट गृहनिर्माण संस्था स्थापन करुन ओशिवरा येथील भूखंड लाटल्याप्रकरणी भुजबळ यांचा मुलगा पंकज आणि पुतण्या समीर यांच्यासह १७ जणांवर गुन्हा दाखल झालाय. यात म्हाडाचे तत्कालीन उपाध्यक्ष उत्तम खोब्रागडे यांच्यासह म्हाडाच्या नऊ अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. अॅण्टी करप्शनने गुरुवारी ही कारवाई केली.
ओशिवरा येथील ८०३ चौरस मीटरचा भूखंड मिळावा यासाठी २००१ साली तुळशी सहकारी गृहनिर्माण संस्थेने म्हाडाकडे अर्ज केला. प्रशांत सावंत मुख्य प्रवर्तक असलेल्या या गृहनिर्माण संस्थेने राजकीय वजन वापरून हा भूखंड मिळवला, अशी माहिती पुढे आलेय.
तुळशी सहकारी संस्थेने हा भूखंड पंकज आणि समीर भुजबळ संचालक असलेल्या मेसर्स भावेश बिल्डर्स प्रायव्हेट लिमिटेडला विकास करारनामा आणि मुखत्यारपत्र करून दिला. तुळशी गृहनिर्माण संस्थेची २००३ सालात नोंदणी करून भावेश बिल्डर्सने संस्थेच्या वतीने सुमारे ६० लाख रुपये म्हाडाला भरले.
गृहनिर्माण संस्थेसाठी हा भूखंड वितरित केला असतानाही भावेश बिल्डर्सने 'प्लेटिनम कोर्ट' हे कमर्शियल संकुल बांधले. विशेष म्हणजे हे संकुल मेसर्स जेम्स इंटरप्रायजेस या कंपनीला विकण्यात आले. यामुळे गृहनिर्माण संस्थेतील एकाही सदस्याला घर मिळाले नाही. याबाबत तक्रार केल्यानंतर प्राथमिक चौकशीत ही संस्था बनावट कागदपत्रे तयार करून बनविल्याचे उघड झाले.
बनावट गृहनिर्माण संस्था स्थापन केल्याप्रकरणी मुख्य प्रवर्तक प्रशांत सावंत , सचिव मुन्ना सय्यद, सभासद अजित वळूंज, तुकाराम पारकर तर बनावट गृहनिर्माण संस्थेला भूखंड वितरित करणे आणि त्यानंतर निवासी भूखंडाचा अनिवासी वापर करण्यास परवानगी देऊन घोटाळा केल्याप्रकरणी म्हाडाचे तत्कालीन उपाध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी उत्तम खोब्रागडे यांच्यासह सुरेश कारंडे, शामसुंदर शिंदे, सुभाष सोनावणे हे मुख्य अधिकारी आणि संजय गौतम हे सहमुख्याधिकारी, वास्तुरचनाकार अनिल वेलिंग, भूमापक शिरीष शृंगारपुरे, सहायक भूव्यवस्थापक सूर्यकांत देशमुख तसेच म्हाडाचे राजकीय सदस्य ताजुद्दीन मुजाहिद आदींवर गुन्हा नोंदविण्यात आलाय. तसेच या भूखंडाच्या मोबदल्यात आर्थिक फायदा करून घेतल्याप्रकरणी पंकज आणि समीर भुजबळ यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
छगन भुजबळ आणि त्यांच्या कुटुंबीयांवर हा सहावा गुन्हा आहे. याआधी महाराष्ट्र सदन घोटाळा, कलिना येथील गंथालय गैरव्यवहार, तळोजा येथील भूखंड घोटाळा, मनी लॉण्डरिंगप्रकरणी ईडीचा गुन्हा, बेहोशेबी मालमत्ता प्रकरण, यानंतर ओशिवरा भूखंड घोटाळ्याचा हा सहावा गुन्हा आहे.