18 वर्षाखाली मुलांना गाडी चालवायला देताय? थांबा... आरटीओ 'या' नियमांची करणार कठोर अंमलबजावणी

अमर काणे, झी मीडिया, नागपूर : तुमचा मुलगा किंवा मुलगी 18 वर्षांपेक्षा लहान असेल आणि तरीही सर्रासपणे, न घाबरता वाहन चालवत असेल.. तर सावधान.. कारण आरटीओनं (RTO) आता 18 वर्षांखालील मुलांसाठी म्हणजे अल्पवयीनांच्या वाहन चालवण्यावर करडी नजर ठेवणार आहे. आरटीओ अल्पवयीनांसाठीच्या जुन्या नियमाची नव्यानं कठोरपणे अंमलबजावणी करेल. महाराष्ट्र राज्य परिवहन विभागाच्या परिपत्रकानुसार 18 वर्षांखालील व्यक्ती वाहन चालवताना पकडली गेल्यास तब्बल 25 हजारांच्या दंडाची (Financial Penalty) तरतूद करण्यात आलीय. इतकच नाही तर पालकांना जेलची (Imprisonment) तरतूदही करण्यात आलीय..

आरटीओचा नियम काय? 
18 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलांनी वाहन चालवल्यास 25 हजारांचा दंड. वाहन चालक, मालक अथवा पालक यांना 3 वर्षांपर्यंत सश्रम कारावासाची शिक्षा. दंडात्मक कारवाई झाल्यास वयाच्या 25 व्या वर्षापर्यंत लायसन्स मिळणार नाही किंवा 1 वर्षांपर्यंत वाहन नोंदणी रद्द होऊ शकते, त्यामुळे रस्त्यावर वाहन चालवता येणार नाही. अल्पवयीन मुलं रस्त्यावर बेदरकारपणे गाडी चालवतात  त्यामुळे वाहन चालवणाऱ्या मुलांनाच नाही तर रस्त्यावरील इतरांच्या जीवालाही धोका असतो. त्यामुळे या नियमाची कडक अंमलबजावणी केली जाणार आहेय. 

वाहतूक नियमांनुसार, मोटार वाहन चालवण्याच्या वैध ड्रायव्हिंग लायसन्ससाठी (Driving Licence) अर्ज करण्याचे किमान वय 18 वर्षे आहे. पण हा नियम पाळला जात नसून खुलेआम उल्लंघन होत असतं. दुर्देवाने लहान मुल चालवत असलेल्या गाडीला अपघात झाल्यास, तुम्ही विम्यासाठीही दावाही करु शकत नाही. अल्पवयीन व्यक्ती गाडी चालवत असेल, तर त्याला विम्याचे फायदे लागू होत नाहीत. 

वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणारे जवळपास 5 ते 7 टक्के चालक हे अल्पवयीन असल्याचं वाहतूक पोलिसांचं म्हणणं आहे. त्यामुळे यापुढे अल्पवयीन मुलांना गाडी देणाऱ्या आई-वडिलांना 25 हजार रुपयांपर्यंत दंड लावला जावू शकतो. तसंच तीन वर्षांपर्यंत कारावास होऊ शकतो. पोलिसांनी उचलले हे पाऊल अल्पवयीन मुलांना गाडी रोखण्यासाठी फायदेशीर ठरू शकतं.

कमी वयाची मुलं रस्त्यावर सुसाट वाहन चालवताना दिसतात. अशा अल्पवयीन मुलांच्या हातून अपघात घडल्याच्या दुर्घटना आहेत. त्यामुळे आरटीओच्या या जुन्या नियमाची नव्यानं अंमलबजावणी केली जाणार आहे. अर्थात 28 ऑगस्ट 2019 पासून हा नियम लागू असला तरी अजूनपर्यंत एकही कारवाई झाल्याचं ऐकिवात नाही. त्यामुळे आता तरी आरटीओकडून या नियमाची कठोरपणे अंमलबजावणी होईल अशी आशा करुयात.